मन्त्री महतले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए

सरकारी बेवास्ताको कारण पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना रोकिन पुगेको भन्ने आरोपलाई उर्जा मन्त्री प्रकाश शरण महतले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।

“सरकार जिम्मेवार भएको भन्ने कुरा केवल दुष्प्रचार हो,” महतले भने।

चिनियाँ सरकारी लगानीको कम्पनी सिमेकले लगानी गर्न चासो देखाएको बेला सरकार गम्भीर नभएको भन्ने पश्चिम सेती हाइड्रोपावर कम्पनीका निर्देशक हिमालय बहादुर पाण्डेको भनाइ आएको केही दिनपछि मन्त्री महतको उक्त प्रतिक्रिया आएको हो।

अन्योल

विदेशी लगानीबाट उत्पादन गरीएको बिजुली छिमेकी भारत निर्यात गर्नको निम्ति प्रस्तावित उक्त आयोजनाका लागि भर्ना गरिएका अधिकांश कर्मचारीहरु हटाइएपछि पश्चिम सेती अन्योलमा परेको थियो।

सम्पन्न भए, नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट पश्चिम क्षेत्रका जनताले विकास, निर्माण र हजारौंको संख्यामा रोजगारी पाउने आशा र सपना गरेका छन्।

करीब ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादनको १० प्रतिशत नेपालले निशुल्क पाउने र ३० वर्ष पछि नेपाललाई आयोजना हस्तान्तरण गरिने कम्पनीले भन्दै आएको छ।

आयोजनाको सूचना केन्द्रहरु र पानी नाप्ने तथा प्रशासनिक कामका लागि राखिएका कर्मचारीहरु मध्ये अधिकांशलाई कम्पनीले हटाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

पश्चिम सेती सरोकार मूल समितिका अध्यक्ष रतन साउदले सरकारले आयोजना निर्माणबारे प्रष्ट भनाइ राख्नु पर्ने माग गरेका छन्।

बिहीवार धनगढिमा आयोजित बुद्धिजीवी, समाजसेवी, तथा उद्योगी व्यापारीहरुको एक भेलाका सहभागीहरुले पश्चिम सेती सञ्चालनका लागि प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।