|
लडाकूहरुको संख्या गोप्य राखिनेछ: उपमहासचिव पास्को
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय विशेष मिसन अन्मिनको पूर्व अडानमाथि जोड दिदै, नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव बीलिन
पास्कोले अस्थायी शिविरहरुमा रहेका माओवादी लडाकूहरुको संख्या सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
उनले माओवादी लडाकूहरुको प्रमाणीकरणका क्रममा, गोपनियताका विषयमा दुवै पक्षलाई मान्य भएको समझदारीहरुको सम्मान गर्न आग्रह गरे। तर उनले लडाकूहरुबारे जानकारी दुवै पक्षबीचको आपसी सहयोगमा प्राप्त गर्न सकिनेमा जोड दिए। एउटा गैरसरकारी संस्थाले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव पास्कोले भने, “अन्मिनसँग माओवादी लडाकू शिविरहरुको निगरानी गर्ने न त आदेश छ, न त क्षमता नै।” ‘भ्रम’ उनको भनाइमा त्यो अन्मिनको भूमिका बारेको भ्रम हो। अस्थायी शिविरहरुमा रहेका माओवादी लडाकूहरुको यकिन संख्याबारे जानकारी दिन नेपाल सरकारले अन्मिनलाई पटक पटक पत्राचार गरिरहेको बेला, पास्कोले दुवै पक्षलाई आपसी सहयोगको वातावरण बनाउन र आफ्ना प्रतिबद्धताहरुको सम्मान गर्न आग्रह गरे। पास्कोले भने, “दुवै पक्षले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई सम्मान गरेमा राष्ट्रसंघलाई आफ्नो निष्पक्षता कायम गर्न सजिलो हुनेछ।” नेपालकै अनुरोधमा राष्ट्रसंघले अन्मिनको स्थापना गरेको स्मरण गर्दै, पास्कोले नेपाली पक्षहरुकै कमजोरीको दोष अन्मिनलाई लगाइएकोमा आफूहरु खिन्न भएको बताए। ‘दोष’ उनले भने, “अन्मिन नेपाललाई मद्दत गर्न आएको हो, शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मा पाएकाहरु विफल हुनुको दोष अन्मिनले लिन हुंदैन।” नेपालमा अझै पनि दुईवटा सेना रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै, पास्कोले लडाकूहरुको समायोजन तथा पुन:स्थापनाबारे मार्गचित्र बनाउन दुवै पक्षलाई आह्वान गरे। पास्कोको जोड थियो, सही नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा जारी शान्ति प्रक्रियाले सुखद परिणाम ल्याउने छ। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||