सचिव कोइरालाले पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति कोशेढुङ्गा भएको बताए

दुई देशका जलस्रोत सचिवहरुको आइतवार पोखरामा सम्पन्न बैठकमा चौध वर्षदेखि थन्किएको उक्त आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।

सो सहमतिपछि करीब ६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लगायत हजारौं हेक्टर जमीन सिंचाई गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त आयोजना कागजमै सीमित नरहने आशा बढेको छ।

कोशेढुङ्गा

नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय संयुक्त समितिको पाँचौं बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएपछि यस्तो आशा पलाएको हो।

शनिवार सकिने भनिएको उक्त बैठक सहमति जुटाउन एक दिन लम्बिएको थियो।

वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका उर्जा मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाले आइतवारको सहमतिलाई कोशेढुङ्गाको संज्ञा दिए।

“कार्यादेश र कार्यसूचीमा भएको यो सहमतिलाई नेपाल र भारतबीचको जलस्रोत सम्बन्धी क्षेत्रमा एउटा कोशेढुङ्गाको रुपमा हामी लिन सक्छौं,” कोइरालाले बताए।

उनका अनुसार पञ्चेश्वर प्राधिकरणको मुख्यालय पश्चिम नेपालको महेन्द्रनगरमा राखिनेछ भने आवश्यक कर्मचारी दुवै देशबाट लिइनेछ।

“रुपालीगाडमा रि रेगुलेटिङ बाँध बनाइने कुरामा दुवै देश राजी भएका छन्,” उनले भने।

लामो समयदेखि थाँती रहेको पञ्चेश्वर साँच्चिकै अगाडि बढाउन इमान्दारीको खाँचो रहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

पोखरा बैठक पञ्चेश्वरको मुद्दामा केन्द्रित भएपनि त्यसले दुई देशबीच रहेको डुबान सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केही सहमतिहरु गरेको बताइएको छ।

भारतीय जलस्रोत सचिव उमेश नारायण पञ्जियारले दुई देशबीच खासगरी डुबान नियन्त्रणका सम्बन्धमा निकै कुरा मिलेको बताएका थिए।