BBCNepali.com | पहिलो पृष्ठ | सहमतिको बाध्यता

मुख्य प्रतिपक्षी माओवादीले सरकारलाई सहमतिमा आउन एक हप्ते म्याद दिएपछि दुई हप्तादेखि तातेको सडक राजनीति अहिलेलाई सुस्ताएको छ।

मंसिर ५ गतेको म्याद सकिएपछि महिनौं देखि ठप्प भएको नेपालको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्नेमा अहिले धेरैको चासो छ।

स्वास्थोपचारका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई लगिएको देश सिंगापुरमा स्वस्थ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एक्कासी गएपछि त त्यस्तो चासो झनै बढेको छ।

तर तत्काल कुनै निकास फेला परिहालेपनि नेपाली राजनीतिको धारामा सललल संग्लो पानी बग्ने संभावना कमै छ।

शाही शासनको अन्त्य गर्दै राजतन्त्रको उन्मुलन र संविधान सभाको चुनाव गर्दै गणतन्त्रको स्थापनाको यात्रासम्म संगै हिंडेका मुख्य दलहरु बेग्लाबेग्लै बाटो हिंडन थालेको एउटा प्रमाण वर्तमान माओवादी आन्दोलन हो ।

पाँच महिना यता सत्ताका सहयात्री बनेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको बाटो र नौ महिने सत्ता यात्राबाट बाहिरिएर सडकमा आइपुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीको बाटो मिल्ने चौबाटो फेला पार्न सजिलो छैन।

नयाँ संविधान र शान्ति प्रक्रियाको सफल टुंगो उनीहरुको साझा गन्तव्य हुन त सक्ला। तर संविधान र शान्ति प्रक्रियाका बारेनै उनीहरुको सोचाई साझा छैन।

चार वर्ष अघि यी दलहरु राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने एउटै मात्र धागोले बाँधिएका थिए। उनीहरुले राजतन्त्रको अन्त्यसंगै आआफ्नो बाटो बनाउन खोजेका छन।

विपरीत सैध्दान्तिक र व्यावहारिक धरातलमा उभिएका दलहरुका लागि यो अस्वाभाविक होइन।

संसदीय प्रजातन्त्र मान्ने काँग्रेस र एमाले र संसदीय प्रजातन्त्रलाई ठाडै नकार्दै आफुले भन्ने गरेको जनतन्त्र स्थापना गर्न खोज्ने माओवादी बीचको अविश्वास र शंका जहाँको त्यहीं रहँदा उनीहरुबीचको दूरी नघट्नु पनि अस्वाभाविक होइन।

आआफ्नो हात माथि पार्ने होडमा दुबै पक्षको आँखा सत्तामा अडिएको छ। यसैको नतीजाका रुपमा अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई हेरिएको छ ।

सत्ता साझेदारीको कुरामा समझदारी नभएसम्म गतिरोध लम्बिने पक्का छ।

यस्तो स्थितिमा आपसी दीगो सहमति मृगतृष्णा हुनु नौलो होइन।

तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दवाबले गर्दा एउटा सहमतिमा आउनु पर्ने बाध्यता सबै दललाई छ।

आफ्नो आन्दोलनमा दावी गरे भन्दा ज्यादै थोरै सहभागिताले माओवादीलाई रक्षात्मक स्थितिमा पु-याएको विश्लेषण गरेको सरकारका निम्ति यो सन्तोषको कुरा हुन सक्छ तर भूतपूर्व सशस्त्र लडाकुहरुको शक्ति प्रदर्शन उनीहरुले चेतावनी दिएको अर्को चरणको आक्रामक आन्दोलनका लागि बलियो आधार हुन सक्ने नकार्न सकिन्न।

दुबै पक्ष न जित्ने न हार्ने स्थिति लम्बिएपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व १२ बुँदे दिल्ली संझौतामा गएर टुंगिएजस्तै अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्वमा पनि कुनैपनि पक्ष एक्लै जित्ने स्थिति देखिएको छैन।

त्यसैले सहमति सबैको बाध्यता बनेको देखिन्छ।

तर तत्कालका लागि दलहरुले सहमतिको धागो भेट्टाइहालेभने पनि उनीहरु आपसी विश्वास र समझदारीको डोरीमा नबाँधिएसम्म संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको आकाशमाथि काटिएको चंगाको जस्तो खतरा मडारिरहनेछ।

यसको नतीजाका रुपमा एउटा लम्बे राजनीतिक अस्थिरतानै नेपालको भावी राजनीतिको स्थिर विशेषता बनिरहनेछ।