एमाले अध्यक्ष खनालले साझा संकल्पको प्रस्ताव बनाएर संसद गतिरोध फुकाउन सकिने बताए

सातदिनभित्र सहमति नभए आक्रामक आन्दोलन गर्ने मुख्य प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीको धम्कीपछि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले उक्त भनाइ राखेका हुन्।

सरकार परिवर्तनको निर्णय भने प्रमुख दलहरुकै छलफलले गर्ने उनले बताएका छन्।

सोचनीय

प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको निम्ति राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ भन्दै आएको बेला एमाले अध्यक्ष खनालले सहमति बन्छ भने त्यस्तो विकल्पबारे सोच्न सकिने संकेत दिएका हुन्।

शनिवार पत्रकारहरुसंगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष खनालले शान्ति र संविधान प्राप्त गर्ने उद्देश्य हासिल हुने भए आफ्नै पार्टिले नेतृत्व गरेको सरकार समेत परिवर्तन गर्न हिच्किचाउने नहुने धारणा राखेका थिए।

“राष्ट्रिय सहमतिको आधार भनेको शान्ति र संविधान हो। उक्त वृहत उद्देश्य हासिल हुन्छ भने अन्य कुरामा लेनदेन अनिवार्य छ,” खनालले बताए।

बेलाबेला वर्तमान सरकारभन्दा प्रतिपक्षी माओवादीको धारणासंग मिल्दो भनाइ राख्ने गरेको आरोप खेप्दै आएका खनाललाई पत्रकारहरुले सरकार परिवर्तनबारे थप प्रष्ट्याउन आग्रह गरेका थिए।

“वर्तमान सरकार मातहतमै रहेर वा त्यसलाई समेत छलफलको घेरामा ल्याउन सकिन्छ। त्यसको निर्क्योल राजनीतिक दलको भेलाले गर्नुपर्छ,” उनले भने।

तर नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न आफू नतम्सिएको उनले बताए।

आन्दोलन

हालै भारत भ्रमण सिध्याएर काठमाण्डू फर्किएका अध्यक्ष खनालले माओवादीलाई आन्दोलन छाडेर सहमतिमा आउन पटक पटक आग्रह गरे।

त्यसो नगरे आगामी सात महिनामा नयाँ संविधान बन्न नसक्ने र देशमा ठूलो संकट निम्तिने उनको भनाइ थियो।

माओवादीले दिएको सातदिने म्यादभित्र सहमति जुटाउन आफूले दलहरुसंग फेरि वार्ता थाल्ने उनले बताए।

छ महिना अगाडि तत्कालीन माओवादी सरकारले हटाएको सेनापतिलाई राष्ट्रपतिले थमौति गरेको कदमको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन साझा संकल्प प्रस्तावको विकल्प उत्तम भएको उनको सुझाव थियो।

यसअघि विफल भइसकेको साझा संकल्प प्रस्तावको खाका तयार गर्ने गृहकार्य, पुन: शुरु गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो।