कछुवा गतिको विकासले गर्दा सरकारले त्यसको लागि छुट्ट्याएको पैसा खर्च गर्न सकेको छैन

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार विकासको लागि छुट्ट्याइएको रकम प्रशस्तै बाँकी छ।

बजेट पारित नभएकाले कर्मचारीको तलब दिन समेत धौधौ परेपनि सरकारसंग विकास निर्माणका काम गर्न भने छेलोखेलो पैसा भएको उनीहरुले बताएका छन्।

छेलोखेलो

पेश्की खर्चबाटै विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाइने ३५ अर्ब रुपियाँ मध्ये कार्तिक महिनाको मध्यसम्ममा सरकारले केवल अढाई अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

बजेट पेश भएको चार महिना भइसक्दा समेत विकास खर्चले गति लिन नसकेको स्वयं अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार्छन्।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले भने, “विकास खर्च एकदमै सुस्त भएको छ। विकासमा खर्च गर्न अझै हामीसंग ३० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बाँकी छ।”

यसअघि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कम्तीमा पुष महिनासम्म विकासका कार्यक्रममा खर्च गर्न बजेटको कुनै वाधा नहुने बताएका थिए।

हालसम्मको विकास खर्चको सुस्त गति हेर्दा बजेटमा उल्लेख गरिएको फास्ट ट्रयाक सडक तथा मध्य पहाडी सडक जस्ता ठूल्ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न पैसाले रोकिने स्थिति नभएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय योजनामा उच्च प्राथमिकता पाएका ठूला आयोजनाहरुलाई बजेटले अड्काउँदैन।

उनले भने, “प्राथमिकताको अग्रसूचीमा परेका आयोजनाहरुलाई अरुलाई नदिएर भएपनि बजेट दिइनेछ।”

शंका

बजेट पारित हुन नसक्दा उब्जिएको अनिश्चयको कारण विकास खर्च हुनै नपाएको कतिपय अर्थविदहरुको धारणा छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले यस्तो स्थितिमा विकास निर्माणका ठेक्का हुन नसक्ने बताए।

तलब, भत्ता जस्ता प्रशासनिक खर्च चाँडै सकिएपनि विकास खर्च ढिलो हुँदा यसपालि बजेटले लक्ष्य लिएको साढे पाँच प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न नसकिने धेरैको शंका छ।