|
चीनद्वारा अफ्रिकालाई दशौं अर्ब डलर ऋणको घोषणा
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चिनीया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले इजिप्टको शाम अल शेखमा भैरहेको चीन-अफ्रिका मञ्चको बैठकको शुरूमा अफ्रिकालाई सहुलियत दरमा
दशौं अर्ब डलरको ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अफ्रिकामा चिनीया लगानी ह्वात्तै बढेर बार्षिक झण्डै आठ अर्ब डलर पुगेको समयमा यो पछिल्लो प्रतिबद्धता जनाइएको छ। खुशीका कारण चीन-अफ्रिका सम्वन्धबारे खुशी मनाउने धेरै कारणहरू छन्। सन् १९८९ मा सोभियत संघको पतन भएपछि पश्चीमा देशहरूको अफ्रिकामा हुने लगानीमा झण्डैझण्डै एकाधिकार जस्तै भइसकेको थियो। त्यसैले त्यहाँ चिनीयाँहरूको प्रवेशले सो महाद्वीपको बजार तथा स्रोतमा प्रतिष्पर्धा बढाइ दिएको छ। तर त्योसँगै चिन्ताहरू पनि जन्मिएका छन्। जाम्वियनहरूको मात्र होइन, अरूको पनि गुनासो के छ भने चिनीयाँहरू काम गर्न आएपछि तिनले आयोजना निर्माणका लागि सम्पूर्ण कामदार तथा उपकरण पनि लिएर आउँछन् अनि स्थानिय कामदारहरूले खासै फाइदा पाउँदैनन्। फेरि धेरै अफ्रिकी देशहरूले एक्ल्याउन खोजेका राष्ट्रहरूसँग सम्वन्ध बढाउनमा पनि चिनीयाँहरू पछि पर्दैनन्। त्यसैले, सैनिक शासन भएका कारण अफ्रिकी युनियनले एक्लाउन खोजेको देश गिनीसँग चीनले अरबौं डलरको खानी उत्तखनन सम्झौता गर्न हिचकिचाएन। आशा घानास्थित आर्थिक रुपान्तरणका लागि अफ्रिका केन्द्रका एड ब्राउनको भनाईमा सो समस्याको समाधान खोजिँदैछ। उनको भनाईमा सो विषयबारे अफ्रिकी सरकारहरूले पनि चिनीया सरकारसँग छलफल गरिरहेको हुनुपर्छ र यसमा चीनले नैं कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। उनले भविष्यमा यस्तो समस्या कम भएर जाने आशा पनि व्यक्त गरे। आउँदो तीन वर्षमा दिइने सहुलियत दरको ऋणले अफ्रिकासँगको चीनको सम्वन्धलाई अझ मजबुत तुल्याउने छ। तर त्यसले चीनले अफ्रिकासँग जुन ढङ्गले ब्यबहार गर्छ, त्यसबारेको चिन्तालाई भने पूर्ण रूपमा हटाउन सक्ने छैन। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||