बजेट पारित नभएको कारण कर्मचारीहरुको तलब समेत दिन अप्ठेरो पर्ने सरकारले बताएको छ

माओवादीहरुले विमानस्थल अवरुद्ध गर्ने तथा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्नेजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यसअघिनै फिर्ता लिइसकेका छन्।

तर सरकार स्वयंले बजेट पारित गराउने विषयमा आफुहरुसंग कुराकानी गर्ने रुचि नदेखाएको उक्त पार्टिका वरिष्ठ नेताहरुले बताएका छन्।

‘सदाशय’

मंसीर महिनादेखि कर्मचारीहरुको तलब समेत दिन असमर्थ हुने बताएको सरकारले बजेट संकटबाट पार पाउन संसदका सभामुखलाई अनुरोध गरेको थियो।

तर त्यस्तो अनुरोध सरकारले आफुहरुलाई चाहीं अहिलेसम्म नगरेको एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले बताए।

“सरकार त समस्या समाधान गर्न गम्भीर देखिएकै छैन,” वैद्यले भने।

त्यस्तो अनुरोध आएको खण्डमा सदाशय देखाउन तयार रहेको पनि उनले संकेत गरे।

“हामीले सदाशयता देखाउन बजेट पारित हुन दिन केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचीरहेका छौं,” उनको भनाइ थियो।

बजेटमात्रै पारित हुन दिने त्यस्तो सदाशयता कुन विधिबाट प्रकट गर्ने भन्ने कुराको ठोस निर्णय पार्टीले अझै गरिनसकेको वैद्यको भनाइ छ।

तयार

सरकारका अधिकारीहरु चाहीं माओवादीले बजेटको निम्ति मात्रै संसद खोल्न चाहेको हो भने पनि उनीहरुसंग कुरा गर्न आफुहरु तयार रहेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तका अनुसार सरकार समग्रतामै सबै राजनीतिक समस्याको एकैचोटि समाधान होस् भन्ने चाहन्छ।

“तर वहाँहरु यदि पहिला बजेटमात्रै पारित गर्न दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन। यसबारे सरकारलाई औपचारिक अनुरोध आएमा कुराकानी गर्न सकिन्छ,” पन्तले भने।

गत असार मसान्तमा बजेट प्रस्तुत गर्न केही समय संसद खोल्न दिएको माओवादीले त्यसयता लगातार संसद अवरुद्ध गरेको कारण हालसम्म सरकारले पेश्की खर्चबाटै काम चलाइरहेको छ।

तर पेश्की खर्च अन्तर्गत हरेक शीर्षकको कुल बजेटको केवल एक तिहाई मात्र खर्च गर्न पाइने कानुनी सीमा छ।

उक्त सीमा नाघिन थालेको हुनाले मन्त्री र सभासदहरुको तलब केही साता अगाडिदेखिनै रोकिएको थियो।

अहिले आएर कर्मचारीको तलब तथा अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु समेत प्रभावित हुन लागेका छन्।

त्यसमाथि विकास निर्माणका कामहरु समेत आगामी केही सातापछि ठप्प हुनसक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।