सुरक्षा बैठकले सीमामा हुने अपराध र आतंक रोक्न एक अर्कालाई सघाउने निर्णय गरेको छ

केही समययता आफ्नो देशमा माओवादी हिंसा चर्किएपछि भारतका गृहमन्त्रीले त्यसमा नेपालबाट भित्रिएको हतियार समेत जिम्मेवार हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका थिए।

तर शनिवार काठमाण्डूमा पत्रकारहरुसंग बोल्दै भारतका गृह सचिव जीके पिल्लाईले हतियार लेनदेनको कुनै प्रमाण नभएको बताएका छन्।

स्वीकार

काठमाण्डूमा शनिवार सकिएको नेपाल तथा भारतका गृहसचिवबीचको वार्तामा भाग लिन आएका पिल्लाईले दुई देशका माओवादीबीच कुनै न कुनै सम्पर्क रहेको कुरा चाहिं स्वीकारे।

“नेपालतिरका र भारततिरका माओवादीबीच सम्पर्क भएका छन्। तर उनीहरुले एक अर्कालाई हतियारको सहयोग गरेको हामीसंग कुनै प्रमाण छैन,” पिल्लाईले भने।

खासगरी दुई देशबीच रहेको सुरक्षा चिन्ताका विषयहरुमा केन्द्रित उक्त वार्ता शुक्रवारदेखि शुरु भएको हो।

दुई दिनसम्म बन्द कोठाभित्र भएको छलफलबारे दुवै देशका अधिकारीहरुले स्पष्ट रुपमा केही बताउन चाहेनन्।

सुपुर्दगी सन्धी

तर निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुपुर्दगी सन्धीसम्बन्धी कुराकानी खासगरी भारतीय पक्षबाट उठाइएपनि त्यसको टुंगो नलागेको बताइएको छ।

अपराधीहरुलाई एकले अर्को देशमा बुझाउने प्रावधान भएको उक्त सन्धीमा झण्डै चार वर्ष अगाडिनै सचिवस्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यसलाई छिटै मन्त्रीस्तरमा टुंगो लगाई कार्यान्वयन गराउन भारतले चाहेको छ।

त्यसमा रहेको भनिएको तेस्रो देशका नागरिकहरुलाईपनि सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान नेपालमा विवादित बनेकोले कुरा अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्छ।

यो विषयमा आफूहरुले नेपाल सरकारलाई कुनै दवाव नदिएको भारतीय गृहसचिवको भनाइ थियो।

“सन्धीको स्वरुपबारे छलफल गरेर टुंगो लगाइसकिएको छ। जुनबेला दुवै देशका सरकार तयार हुनेछन् त्यसबेला यसमा हस्ताक्षर हुनेछ,” उनले बताए।

सघाउने

सुरक्षा विषयमा एक अर्कालाई सघाउने निर्णयसहित टुंगिएको उक्त वार्तामा नेपाली पक्षले तराईमा क्रियाशील सशस्त्र समूहहरूबारे कुनै कुरा नउठाएको नेपाली अधिकारीहरुको भनाइ छ।

कतिपय त्यस्ता समूहहरुले भारतीय भूमिको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको बेला नेपालका गृहसचिव गोविन्द कुसुमले त्यसबारेमा भारतसंग कुरा नभएको बताए।

“यो कुरा हामी आन्तरीकरुपमै व्यवस्थापन गर्छौं। दुवै देश एक अर्का विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिन कटिबद्ध छन्,” कुसुमले भने।

नियमित भनिएको उक्त बैठकले अन्तर्देशीय सीमामा हुने अवैध व्यापार, मानव तस्करी, लागुपदार्थ ओसार पसार, नक्कली नोटको कारोबार तथा आतंकवादी क्रियाकलाप विरुद्ध एक अर्कालाई सघाउने निर्णय गरेको थियो।