|
विधान विवादबारे कांग्रेसमा सहमति
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
महासमिति बैठकमा पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लग्ने वा शक्तिशाली सभापति नै राख्ने विषयमा कांग्रेसमा उत्पन्न तीव्र मतभेद टुंगिएको
छ।
केन्द्रीय समितिका उच्च नेताहरुले बीचको बाटो निकालेर विधानको साझा मस्यौदा तयार गरेपछि विवाद सुल्झिएको हो। नेतृत्व प्रणालीबारे फरक-फरक धारको नेतृत्व गरेका भनिएका शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेल सहितका केन्द्रीय नेताहरुबीचको बैठकले सहमति निकालेको हो। कटौती महामन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार साझा प्रस्तावमा एकजना महामन्त्री र कोषाध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सभापतिले ती नाम निर्वाचित केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। निकै चर्चा पाएको सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाका पक्षपातीहरुले सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अहिलेको व्यवस्थामा रहेको सभापतिले मनोनित गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि कटौती गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या बढाइएको छ। तर त्यो पनि सामूहिक नेतृत्वका पक्षपातीहरुले माग गरे भन्दा कम गरिएको नेताहरुले बताएका छन्। सुझाव साझा सहमतिको निम्ति छलफलमा जुट्नु अघि नेतात्रय देउवा, कोइराला र पौडेलले सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग परामर्श गरेका थिए। पार्टी प्रमुखको अधिकार कटौती गर्न नहुने पक्षमा रहेका सभापति कोइरालाले दिएको सुझावबारे जानकारी दिँदै नेता पौडेलले भने, “उहाँले सभापतिलाई पंगु नबनाउनु होला। भोली तपाईहरुले नेतृत्व सम्हाल्ने हो। मिलाएर गर्नुहोला भन्नुभयो।” शक्तिशाली सभापतिको व्यवस्थाले कांग्रेसमा संस्थागत निर्यण हुन नसकेको भन्दै कतिपय नेताहरुले आलोचना गर्दै आएका थिए। ती आलोचकहरुले नै डेढ दशक पार्टीमा वर्चस्व कायम राखेका सभापतिको चाहना विपरीत सामूहिक नेतृत्वको आवाज उठाएका हुन्। काठमाण्डूस्थित बीबीसीका एकजना सम्वाददाता भन्छन्, “तर महासमिति बैठकबाट पदाधिकारी सहित अधिकांश सदस्य निर्वाचित हुने उनीहरुको र पुरानै व्यवस्था कायम राख्ने सभापतिको चाहना दुवै पुरा भएन।” |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||