माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको छ

माओवादीले देशभर आन्दोलन चर्काइरहेको बेला युरोपेली संघ, रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका राजदूतहरुले मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटी माओवादीको आन्दोलनले मूठभेड बढाउन सक्ने बताउँदै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे पछि माओवादीको त्यस्तो निर्णय आएको हो।

सोही दिन घोषणा गरिएको काठमाण्डू उपत्यका नाकाबन्दीको कार्यक्रम भने माओवादीले फिर्ता लिएको छेन।

ब्रिटिश राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तीका अनुसार भेटका क्रममा राजदूतहरुले प्रचण्डलाई विमानस्थलमा नाकाबन्दी गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमले नेपालको पर्यटन प्रभावित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच आउन सक्नेप्रति सजग गराएका थिए।

उनीहरुले प्रचण्डलाई त्यस्ता कार्यक्रमबारे तत्काल पुन:विचार गर्न आग्रह गरेको पनि राजदूतावासले जनाएको छ।

आह्वान

सो अवसरमा राजदूतहरुले प्रचण्डलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सम्मान गर्दै आफ्ना विरोध कार्यक्रमहरुलाई संसद, संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियाका अन्य संयन्त्रहरु मार्फत अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।

युरोपेली संघ, रुस र अमेरिकाले सबै राजनीतिक दलहरुलाई संयमित भै, शान्ति सम्झौतालाई सम्मान गर्दै एक आपसमा मिलेर काम गर्न आह्वान गरेका छन्।

विदेशी राजदूतहरुले त्यसरी चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला मंगलबार नै प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपाल लगायतका मन्त्रीहरु र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुबीच देशको शान्ति सुरक्षाको स्थितिको बारेमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ।

त्यस अवसरमा माओवादीको आन्दोलनको सामना गर्ने सरकारी रणनीतिका विषयमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ।

सिंहदरबारमा चलेको सो छलफलका क्रममा केही समय अघि लागू गरिएको विशेष सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र माओवादीले थालेको आन्दोलनका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको गृहमन्त्री भीम रावलले बीबीसीलाई बताए।

उनले स्थानीय निकाय कब्जामा लिने र स्वायत्त प्रदेश घोषणागर्ने भन्ने माओवादीको कार्यक्रमका विषयमा गम्भीर छलफल भएको पनि बताए।

उनका अनुसार माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्य सम्झौताहरु, अन्तरिम संविधान र अन्य कानुन विपरितका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नहुनेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए।

मन्त्री रावलले भने, "माओवादीले शान्ति सम्झौता र कानुन मिचेर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको अवस्थामा सरकार कानुन बमोजिम कदम चाल्न वाध्य हुनेछ।"