|
सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार वा सरकारी निवास बालुवाटारमा हुने गरेको मन्त्रिपरिषदको बैठक संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमालको
फेदीमा हुने भएको छ।
एकजना मन्त्रीका अनुसार अर्को महिना मन्त्रिपरिषदको एउटा बैठक सगरमाथाको आधार शिविरमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। डिसेम्बर महिनामा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा अगाडि सो बैठक गरिने बताइएको छ। तयारी हेलिकप्टरमा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुलाई लिएर आधार शिविर नजिक पुगेपछि कि त स्थानीय होटलमा कि त पाल टाँगेर त्यस्तो बैठक बस्ने तयारी भइरहेको वन तथा भू संरक्षण मन्त्री दिपक बोहराले बताए। “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे संसारको ध्यान नगएकोले हामीले यस्तो बैठक गर्न लागेका हौं,” मन्त्री बोहराले बताए। गत महिना माल्दिभ्सको सरकारले समुद्रमुनि क्याबिनेट बैठक गरे लगत्तै नेपाल सरकारले सगरमाथाको आधार शिविरमा बैठक गर्न लागेको हो। त्यसरी अनौठो रुपमा बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद बैठकको मुख्य एजेण्डा वातावरणनै हुने मन्त्री बोहोराले जनाए। जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतह बढेकोले आफ्नो देश केही दशकमा डुब्ने खतरा औंल्याउँदै टापु देश माल्दिभ्सले समुद्रमुनि बैठक गरेको थियो। नेपालले भने तापक्रममा हुन थालेको वृद्धिले हिउँ पग्लिने क्रम ह्वात्तै बढेको जनाउँदै त्यसले हिमालय मुन्तिर बस्ने दक्षिण एसियाका करीब डेढ अर्ब मानिसहरुलाई निकट भविष्यमा पानीको विकराल समस्या पर्ने भन्दै आएको छ। साथै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालहरु फैलिन थालेको, मनसुन असामान्य बनेको र वन डढेलोको घटनाहरुमा वृद्धि भएको जानकारहरु बताउंछन्। आरोही सम्मेलन त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्न सरकारले प्रख्यात आरोहीहरुलाई अर्को महिना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका बेला कोपेनहेगनमा भेला पारी मार्चपास र प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसरी भेला हुन लागेका आरोहीहरुमध्ये १९ चोटि सगरमाथा चढेर कीर्तिमान बनाएका आप्पा शेर्पापनि एक हुन्। “जलवायु परिवर्तनको मुख्य प्रभाव उच्च हिमाली क्षेत्रमा परेको छ। यसबारे हामी सबै मिलेर लाग्नुपर्छ,” शेर्पाले भने। अन्तर्राष्ट्रिय हिमाल दिवस डिसेम्बर ११ का दिन कोपेनहेगनमा उक्त भेला गर्ने र हिमाल बचाउन घोषणापत्र जारी गर्ने सरकारको योजना छ। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||