माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाली सेवाका सुमन खरेललाई लण्डनमा विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै

लण्डनको उत्तरपश्चिमस्थित आफ्ना एक समर्थकको एउटा सामान्य घरमा बसेका उनले बीबीसी नेपाली सेवाका सुमन खरेललाई विशेष अन्तर्वार्ता दिएका थिए। प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।

राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतको कुराले जुन विवाद अहिले उत्पन्न भएको छ, अन्तरिम संविधान बनाउँदा त्यसबारे किन ध्यान पुर्‍याउनु भएन?

हामीले नसोचेको हुनाले यस्तो स्थिति पैदा भएको होइन। अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा अन्तरिमकालमा राष्ट्रपति पूर्णत: संवैधानिक रहने र मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गर्ने भन्नेमा कुनै विवाद थिएन। त्यही भावना अनुसार संविधान बन्यो। तर त्यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि ठाडै चुनौती दिइएकाले यो स्थिति सृजना भएको हो।

तर तपाईँ त्यो समस्यासंग जुध्नुको सट्टा समस्यासंग डराएर भाग्नु भयो भन्नेहरु पनि छन् नि?

म भागेको पटक्कै होईन। असंवैधानिक तरिकाले राष्ट्रपतिले राती ११ बजे ब्युंताएको सेनापति रहँदा रहँदै मलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहन नैतिकताले दिएन। त्यसैले असंवैधानिक ढंगले चल्ने त्यो प्रयासलाई चुनौती दिँदै नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा संघर्ष शुरु गर्न वाध्य भएका हौँ।

तर तपाईहरुले हटाएका सेनापति अब छुट्टीमा बसिसके, नयाँ सेनापति आउँदैछन्। यस्तो स्थितिमा पनि संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनामा नलागेर विवाद किन चर्काईरहने?

हामीले हैन, विवाद त राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्ने वित्तिकैदेखि चर्केको हो। ठूलो संवैधानिक प्रश्न उठी सक्यो। (रुक्माङ्गद) कटवाल सेनापतिको रुपमा विदामा बस्नु वा जानु मुख्य कुरा होइन। एउटा निर्वाचित र वैधानिक सरकारले आफ्नो मातहतको एउटा कर्मचारीलाई गरेको कारवाही सही या गलत के थियो भन्ने कुरा कमसेकम सदनभित्र छलफल गर्न त पाउनु पर्‍यो। यदि त्यसको छिनोफानो विधायिकाबाट गर्न दिईदैन भने त्यहाँ केही कुरा लुकेको छ, केही षड्यन्त्र छ।

सरकारको अनुभव पनि संगाल्नु भयो। बेला बखत विदेशी हस्तक्षेपको कुरा पनि गर्ने गर्नु हुन्छ। के कुरा लुकेको होला?

सेनापतिमाथि कारवाही गर्न सरकारका सबै पार्टीहरुको सहमति थियो। तर स्पष्टिकरण लिई कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाएको दुई दिनपछि प्रायः सबै पछि हटे। किन हटे त? कहीँबाट आकाशवाणी आए उनीहरु झुकिहाल्दा रहेछन्। नेपालको बच्चा-बच्चा, बुढाबुढी सबैलाई थाह छ कि चिज कहाँबाट गडबड भएको छ।

तपाई सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो आकाशवाणी रोक्न प्रयास त गर्नुभएन?

मैले प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको हुँ। सम्भवत: त्यसै कारणले यो परिस्थिति सृजना भएको हुनुपर्छ। कदम-कदममा मैले त्यस्ता आकाशवाणी, सबै खालका दबाब, हस्तक्षेपहरु सामना गरें तर मेरो राजीनामाले नेपालमा त्यसखालको प्रवृत्ति कति जब्बर रहेछ भन्ने पो देखायो। प्रचण्डले त्यो प्रवृत्ति विरुद्ध झुक्न चाहेन, लड्न चाह्यो भन्ने पो बुझ्नु पर्‍यो।

तपाईँहरुले राष्ट्रपतिको कदमबारे संसदमा छलफल चाहने हो भने सरकारले भने जस्तो महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन किन हच्किनु भएको, दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन भनेर हो?

अहिले हाम्रो उद्देश्य महाअभियोग ल्याएर राष्ट्रपतिलाई हटाई अर्को राष्ट्रपति बनाउनु भन्दा पनि शान्ति र संविधानलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु हो। त्यसैले संकल्प प्रस्ताव मार्फत संसदमा छलफल चाहेका हौं। जुन महाअभियोग भन्दा धेरै तलको, सामान्य प्रस्ताव हो। त्यसमा छलफल गर्न नदिनेले ‘महाअभियोग ल्याउ’ भन्नु बडो हास्यास्पद र लज्जास्पद कुतर्क बाहेक केही होइन।

	प्रचण्डले अझै नागरिक सर्वोच्चताबारे संसदमा छलफल चाहेका छन्

अहिले एकातर्फ तपाईँको पार्टी छ, अर्कोतर्फ २२ दल छन्। बाईस दलले पनि जनताकै प्रतिनिधित्व गर्छन्। तर उनीहरुको भावनाको विचार नगरी किन नागरिक सर्वोच्चताको नाममा जिद्दी गरिरहनु भएको?

बाईस दल एक ठाउँमा रहेको हल्ला गरेर अहिले माओवादी एक्लै छ भन्ने भ्रम दिन खोजिएको छ, त्यो सत्य होइन। भित्री कुरा गर्ने हो भने आधाजसो दलहरु राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र र एमालेको संसदीय दलमा त झन् धेरै ठूलो संख्यामा राष्ट्रपतिको कदम बेठिक ठान्नेहरु छन्।

एउटा संसदीय समितिले ३० हजार भन्दा बढी परिवारको घर-जग्गा र सम्पत्ती माओवादीले फिर्ता नगरेको प्रतिवेदन दिएको छ। कुरा नागरिक सर्वोच्चताको गर्नुहुन्छ तर नागरिकको घरजग्गा किन फिर्ता दिनुहुन्न?

तपाईले कहाँबाट ल्याउनु भयो? यो तथ्यांक नै गलत छ।

यो त यहाँहरुले नै बनाएको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन हो।

यसबारे मैले बुझ्नु पर्छ। मलाई त थाहा छैन। मैले पचहत्तरै जिल्लाको पार्टीको स्थितिलाई हेरिराखेको छु। धेरै जसो फिर्ता भैसकेको छ। जुन अलि जटिल खालका छन्, संसदीय समिति मार्फत त्यसको छानबीन गरी कारवाही अगाडी बढाउने भनेकै छौं। त्यसकारण यो तथ्याङ्क सत्य हो भन्ने मलाई लाग्दैन।

अहिलेको सरकारलाई धेरै पार्टीहरुको समर्थन छ। यसैमा तपाईहरु सहभागी भए त तपाईहरुले माग गरे झैँ राष्ट्रिय संयुक्त सरकार पनि बन्ने, देशको यत्रो समस्या पनि सुल्झिने। त्यसो गर्न के समस्या?

लोकतान्त्रिक मूल्य विपरित बनेकाले यो सरकारलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौ। जनताले अरुलाई भन्दा बढी विश्वास गरेर नै माओवादीलाई संविधानसभाको सवैभन्दा ठूलो दलको रुपमा नेतृत्त्व र जिम्मेवारी दिएको हो। तर अहिलेको सरकार राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमबाट शुरु भएर बनेकाले यसको आधारै गलत छ। भलै हाम्रा पार्टीहरु त्यति बेला कतिले कुरा बुझेनन् या कसैको दबावमा परे, लोभमा परे त्यो भोली थाहा हुँदै जाला। धेरैजसो पार्टीहरु, स्वयम् एमाले पनि, माओवादी विना केही हुन्छ भन्ने विश्वासमा छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा असंवैधानिक आधारमा खडा भएको सरकार राष्ट्रिय हुनै सक्दैन। अर्को कुरा यो मजाक जस्तो भएको छ। राष्ट्रपतिको कदमपछि नेपालको छवि देश बाहिर पनि बिग्रिएको छ। जनताले निर्वाचनमार्फत जो, जोलाई पराजित गरे, जो, जोलाई अस्वीकार गरे तिनैलाई जवरजस्ती ल्याएर सरकार बनाईएको छ। यो परिस्थिति नसच्याईकन बन्ने सरकार कसरी राष्ट्रिय सरकार हुन सक्छ?

तर तपाईहरु फेरि सत्तामा आउनु भयो भने अरु दल त्यसमा समावेश नहोलान् अनि कसरी राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्ला? कसरी देशले निकास पाउला?

राष्ट्रपतिको कदम सच्चिएपछि अरु दलहरु खुसी भएर सरकरमा आउँछन्। त्यो नयाँ आधारमा बनेको वैधानिक सरकार हुनेछ।

सबैले जसरी पनि आफ्नो अनुकूलमा देश चलाउन खोजेको देखिन्छ। त्यसको निम्ति गलत नजिर बसाउँदा पछिलाई गाह्रो पर्दैन?

गलत नजिर नबसाऔं भन्ने नै हाम्रो भनाई हो। नकारात्मक नजिर बसाउँदा सयौं बर्ष हामीले दुःख पाउछौ। दक्षिण एसियामै त्यस्ता थुप्रै उदाहारण छन्। संक्रमणकालीन स्थितिमा जहाँ सकारात्मक नजिर बसाइयो त्यहाँ प्रजातन्त्र सही ढंगले अघि बढेको छ। जहाँ नकारात्मक नजिर बसाईयो, त्यहाँ पटक-पटक उतार चढाव देखिएको छ। त्यसैले हामीले सदनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न नै सदनमा छलफल हुनु पर्ने माग गरिरहेका छौं। तर संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने पार्टीहरुले नै बहस गर्न दिइरहेका छैनन्।

माओवादी लडाकाहरु अस्थाई शिविरमा बसिरहेको तीन वर्ष हुन लागि सक्यो। यसबीचमा आफू सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा समेत उनीहरुलाई हेर्न र उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन, विफल भएं भन्ने लाग्दैन, तपाईलाई?

अहिलेसम्म त मैले त्यस्तो ठानेको छैन। शान्ति प्रकृया जारी रहँदासम्म शिविरमा जनमुक्ति सेना अनुशासित ढंगले बसिरहेका छन्, बस्नुपर्छ र अहिल्यै आत्तिनुपर्ने, पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। शान्ति र संविधान लेखन प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्‍याउने दायित्व शिविरमा बस्ने हाम्रा सबै योद्धाहरुको हो। जसले १० बर्षसम्म जीवन हत्केलामा राखेर लड्यो, उ दुई-तीन वर्ष त के जरुरी परे अर्को १० वर्ष शिविरमा बस्न सक्छ। आत्तिएको जस्तो मलाई लाग्दैन।

अन्तमा, तीन वर्षअघि सार्वजनिक हुने क्रममा काठमाण्डूमा देखापर्दा मानिसहरुमा एउटा कौतुहल थियो - क्या करिश्मा होला प्रचण्डजीको भन्ने। देशलाई १० वर्षमा स्वीट्जरल्याण्डको हाराहारीमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षा सार्वजनिक पनि गर्नु भएको थियो। अब सात वर्ष बाँकी छ। पुग्नुहोला त्यहाँ?

मानिसहरुमा जो जिज्ञासा, उत्साह र अपेक्षा थियो, तीन वर्षको उतार चढाव, घुम्ती, मोड, संघर्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बेलासम्म आउँदा हाम्रो पार्टी अथवा मेरो नेतृत्त्वप्रति नेपाली जनताको अविश्वास वा निरासा बढेको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। राजीनामा दिएपछि ७५ वटै जिल्लाबाट असाध्यै धेरै बधाई पाउने म पहिलो प्रधानमन्त्री भएं जस्तो लाग्छ। देशभरीका बच्चा-बच्चा, बुढाबुढी सबैले प्रचण्डलाई काम गर्न दिएनन्, चारैतिरबाट घेरा हाले भन्ने बुझेका छन्। अझ बढी सचेत भएर माओवादी पार्टीको मर्म र समस्या बुझेका छन्। यद्यपि मध्यम वर्गको केही ‘सेक्सन’ मा तपाईले भने जस्तो छ भन्ने मलाई थाहा छ। यथास्थितिवादी र प्रतिगामीहरु प्रचण्डको चरित्र हत्या गर्ने प्रयासमा छन्। तर जनताले सबै बुझेका छन्।

त्यसो भए तपाईहरुले बुझेको आफू विरुद्धको घेराउ असफल पार्न सडक र सदनबाट आन्दोलन गरिरहनु हुन्छ?

ठिक हो, जबसम्म घेरा तोडिंदैन, गल्ती सच्याईंदैन तबसम्म शान्तिपूर्ण संघर्ष जारी रहन्छ। जनतालाई दुःख दिने, तुरुन्त चक्काजाम र बन्द गर्ने सोचेका छैनौं। हामी शान्ति प्रकृया र लोकतान्त्रिक पद्बति छोडेर जान्छौं कि भन्ने जो भ्रम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पार्न खोजिएको छ, त्यो चिर्न चाहेका छौं। हामी शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले हाम्रो स्थान प्रष्ट गर्न चाहन्छौ। शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयामा जे गडबडी हुँदैछ त्यसलाई हामी सच्याउन चाहन्छौ। त्यो लक्ष्य स्थापित गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो।