नविनसिँह खड्का बीबीसी नेपाली सेवा

	प्रधानमन्त्री नेपाल पञ्चेश्वरका थाँती रहेका मुद्दाहरु कोट्याउने मनस्थितीमा देखिदैनन्

तर त्यसले यस द्विपक्षीय क्षेत्रका पुराना विवादस्पद मुद्धाहरूलाई सल्टाउँछ या झन जटील बनाउँछ भन्ने प्रश्न पनि बलियो गरी उठाएको छ।

आफ्नै लागि भने प्रधानमन्त्री नेपालले सो आयोजनालाई भारत भ्रमणको एक प्रमुख एजेण्डा बनाएर धेरै ठूलो जोखिम उठाएको देखिंदैन।

किनभने पञ्चेश्वर महाकाली नदीको विकास सम्बन्धी एकिकृत सन्धी अन्तरगत झण्डै १४ वर्षअघि नै नेपाल र भारतले सही गरेको आयोजना हो।

त्यसैले भारतको लाखौं हेक्टर जमिन सिंचाई हुने र नेपालले केही सिंचाई सुबिधा र बिजुली पाउने भनिएको यस आयोजनाका लागि कुनै नयाँ संझौता गर्नु नपर्ने सजिलो प्रधानमन्त्री नेपाललाई छ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि बन्न नसकेको सो आयोजना यतिका वर्षपछि अघि बढिहालेमा उनले त्यसको जस पनि पाउलान्।

अपजस

तर केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय जलस्रोतमन्त्री पवन बन्सलसित भेटवार्ता गरेका प्रधानमन्त्री नेपालले दिल्लीमा पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाएपछि अपजस पाउने संभावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ।

नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग डुबाएर पञ्चेश्वरबाट सिंचाई सुविधा निकै कम पाउने भएको हुनाले त्यसको क्षतिपूर्ति, अनि लगानीको अनुपातमा पाउने भन्दा बढी बिजुली जस्ता मुद्दाहरुले यस आयोजनालाई निकै अघिदेखि विवादित बनाउँदै आएका छन्।

	पञ्चेश्वरबारे हुने कुराले नेपाल भारतबिचको जलयात्राको भावी दिशाबारे संकेत गर्नेछ

यी लगायत महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक जस्ता विषयहरु समावेश गरेर संसदको संयुक्त बैठकले २०५२ सालमा एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो, महाकाली सन्धीलाई दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गरे लगत्तै।

नेकपा एमालेले त्यति बेला सही गरेको सो संकल्प प्रस्तावका बुँदाहरु सो दलका नेता एवंम् वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपलले अहिले अन्य दलहरुसित कहिं कतै छलफल नगरेको जलस्रोतविद्हरु औंल्याउँछन्।

आयोजना कहाँ बन्ने, त्यसको मुख्यालय कहाँ राखिने जस्ता विषयहरुमा कुरा मिलेको बताउने उच्च अधिकारीहरु संकल्प प्रस्तावका बुँदाहरु बारे भने मौन छन्।

भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले बोलेका छन् त पञ्चेश्वर मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना भन्दा निकै सस्तो हुनेछ भन्नेबारे।

मनस्थिती

उनको सो भनाइले नेपाल पञ्चेश्वरका थाँती रहेका मुद्दाहरु कोट्याउने मनस्थितीमा देखिदैनन्।

जबकि मध्यमर्स्याङ्दी एउटा केवल जलविधुत्त परियोजना हो भने पञ्चेश्वर सिंचाई, पानीको आपूर्ति, ठूलो परिमाणमा जलविद्युत्त जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरु रहेको भिमकाय द्बिपक्षीय आयोजना हो।

जुन कुरालाई पानीको अभावमा तिर्खाउन थालिसकेको भारतले राम्ररी बुझेको छ।

त्यो परिस्थितिलाई अस्थिरताको भूमरीमा गोता खाइहेको नेपालले आफ्नो फाईदाको लागि सदुपयोग गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने ठूलो चुनौती अहिले प्रधानमन्त्री नेपालसामु खडा भएको छ।

माओवादीहरुको बढ्दो विरोधकाबीच उनले कसरी त्यो चुनौतीको सामना गर्छन्, त्यसले बर्षौदेखि अड्किएको नेपाल भारतबिचको जलयात्राको भावी दिशाबारे संकेत गर्नेछ।