सुशील शर्मा बीबीसी नेपाली सेवा

	एकिकृत माओवादीले सडक र सदन दुवै ठाउंबाट आन्दोलन चर्काउने बताएको छ

तातेको यो राजनीतिले नेपाललाई मिलनको उकालीको सट्टा भीडन्तको भीरालो तिर डो-याउने कतिपयको आशंका छ।

माओवादीले चाहीं आफ्नो आन्दोलनले राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने आशा राखेको देखिन्छ।

चासो

तीन वर्ष अघि शान्ति प्रक्रियामा आए यता भूतपूर्व सशस्त्र विद्रोहीहरुले विपक्षी दलका हैसियतले पहिलो पटक सडक तताउन लागेकाले धेरैको कान ठाडो भएको छ।

सत्ताधारी दलहरु देखि सर्वसाधारणसम्म मात्र होइन अनमिन लगायत कूटनीतिक समुदायले पनि यसमा चासो राखेका छन्।

प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट सैनिक सर्वोच्चता स्थापित भएको निष्कर्ष निकालेको माओवादीले त्यसको विरोधमा शुरु गरेको आन्दोलन उसकै शब्दमा नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा केन्द्रीत छ।

गणतन्त्र माथिनै खतरा आएको ठहर गर्दै त्यो खतराका बिरुद्ध पनि आन्दोलन लक्षित भएको उसको दावी छ।

आन्दोलनको बलमा आफ्नो नेतृत्त्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने खोजिने कुरा पनि माओवादीले लुकाएको छैन।

तर सैनिक सर्वोच्चताको माओवादीको आरोपसंग असहमत र प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति सहमत सत्ताधारी दलहरुको अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्ने कुरामा जोड छ।

यी विपरीत अडानहरुका बीच सहमति खोज्ने प्रयास असफल भएपछि भीडन्तको राजनीति शुरु हुने आशंका हुनु अस्वाभविक होइन।

यो आशंका सत्य साबित भयो भने संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउने दुबै काम दुर्घटनामा पर्ने कुरामा शंका छैन।

तर सिक्काको अर्को पाटोको चित्र त्यति धमिलो देखिंदैन।

सर्सर्ती हेर्दा माओवादीको घोषित दुई महिने आन्दोलनको कार्यक्रम कुनैपनि विपक्षी दलले सामान्य अवस्थामा गर्ने नियमित विरोध कार्यक्रम भन्दा खास फरक देखिंदैन।

प्रकाशित कार्यक्रमलाई आधार मान्ने हो भने आन्दोलन सदन अवरोध, जुलुस, विरोधसभा, प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिलाई बहिष्कार आदिमा सीमित रहने देखिन्छ।

सामान्यतया चाडवाडको मौसम शुरु भइसकेको यो बेला ठूला ठूला आन्दोलन हुने गरेको इतिहास पनि छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आफ्नो अनुकूल नभएको माओवादी नेताहरु आफै स्वीकार गर्छन्।

त्यसैले आन्दोलनको पहिलो चरणको दुई महिनामा माओवादी कार्यकर्ताहरुको परिचालन र भविष्यमा अर्को कुनै ठूलो आन्दोलनको तयारी भन्दा बढी हुने संभावना कमै देखिन्छ।

कुनै अप्रत्यशित घटना भए एउटा कुरा, नत्र राजनीतिक दृश्यमा तत्काल उथलपुथल हुने संभावना कमै भएको कतिपयको भनाई छ।

संभावना

बरु यो अवधिमा चार वर्ष अघि दिल्लीमा कोरिए जस्तै नयाँ १२ बुँदे बाटो कोरिने संभावना नकार्न नसकिने कतिपयको अनुमान छ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको छिट्टै हुन लागेको भारत भ्रमणको लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भारत भ्रमण गर्ने भन्ने चर्चालाई यही सन्दर्भमा जोडेर हेरेका छन्।

उनीहरु भन्छन्, यो जरुरी छैन कि संभावनाको खेल भनिने राजनीतिमा जे देखिन्छ त्यही होस्, जे हुन्छ त्यही देखियोस्।