11 जुलाई, 2009 16:59 GMT सम्मका समाचारहरु
माओवादीले संसदको छलफलमा भाग नलिने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग नलिने जनाएको छ।
सत्तारुढ दलहरुसंग चार बुँदे सहमति गरेर सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा ल्याउन ढोका खोलेको माओवादीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भने भाग नलिने घोषणा गरेको छ।
विभिन्न आठवटा दलहरुले सरकारको नीतिमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका भएतापनि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले कुनै त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएको छैन।
छलफलमा भाग नलिनुको कारण बताउँदै माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने “उक्त नीति तथा कार्यक्रमको मूल भावनामै असहमति भएकोले यसमा संशोधन प्रस्तुत गर्ने कुरै आउँदैन। हामी छलफलमा भाग लिंदैनौं।”
शर्माले नीति तथा कार्यक्रममा हुने मतदानमा माओवादीले विपक्षमा मत हाल्ने बताए।
छलफल प्रभावित
तर शनिबारको संसद बैठक चल्न नसक्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने निर्धारित छलफल थप प्रभावित बन्न पुगेको थियो।
नयाँ सरकार बने लगत्तै फुटेको मधेशी जनाधिकार फोरमको उपेन्द्र यादव समूहले आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा विजय गच्छदार समूह बसेकोमा विरोध गरेको छ।
त्यसैको निहुँमा संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका कारण शनिबारको बैठक आइतबार बिहानसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवद्धारा बिहीबार प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न शनिबार र आइतबारको समय तोकिएको थियो।
विवाद
तर फोरम विवादका कारण भएको ढीलाइले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई प्रभावित गरेको छ।
सत्तारुढ र विपक्षी बेञ्चमा बाँडिएको फोरमका दुई गुटहरुबीच पार्टीको संसदीय दलको आधिकारिकता र कार्यालयबारे विवाद भएको थियो।
आफुलाई कार्यालय उपलब्ध नगराईएको विरोधमा फोरम यादव समूहले संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
सो पार्टीका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवका अनुसार संसदभित्र विपक्षीको बेञ्चमा बस्न दिइसकेपछि संसदीय दलको आधिकारिकता र पुरानो कार्यालयपनि दिइनु पर्छ।
सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्ने तालिका यसअघि नै निर्धारित भइसकेकोले गर्दा शनिवारको ढिलाईले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
असार मसान्तसम्म जसरीपनि बजेट ल्याइसक्नुपर्ने वाध्यता छ।
ढीलाइका कारण उत्पन्न कठिनाइबारे संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, “असार ३१ गतेसम्ममा पेश्की खर्च विधेयक पारित हुनै पर्छ।”
तर सत्तारुढ दलहरुले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिने आफ्ना सभासदहरुको सूची छोटो बनाएमा चाहिं समयमै सबै प्रक्रिया पुरा हुन सक्ने शर्माले उल्लेख गरे।
तीन महिना लामो अवरोधपछि केही दिन अगाडिमात्रै चल्न थालेको संसद आउने दिनमा सुचारु रुपले चल्न सक्ला भन्ने आशालाई पटक पटक विभिन्न
कारणबाट उत्पन्न ढीलाइ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको पछिल्लो निर्णयले लत्याइदिएको कतिपय विश्लेषकहरु वताउँछन्।