04 जुलाई, 2009 17:12 GMT सम्मका समाचारहरु

सरकार र तराईका सशस्त्र समूहबीच अविश्वासको संकेत

तराईमा सशस्त्र संघर्ष चलाइरहेका संगठनहरु र सरकारबीच अविश्वास बढन थालेको संकेत दुई पक्षका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुबाट देखिएको छ।

यसअघिको माओवादी सरकारसित एक चरण वार्ता गरिसकेका सशस्त्र संगठनहरु नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारप्रति सशंकित देखिएका छन्।

सशस्त्र संगठनहरुले १० महिनाअघि तत्कालिन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारसित पहिलो चरणको र अहिलेसम्मको एक मात्र वार्ता गरेका थिए।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि देशमा सरकार फेरिएको डेढ महिना भैसकेको छ।

केही सशस्त्र समूहका नेताहरुले नयाँ सरकारसित वार्ता गर्ने चाहना व्यक्त गरेपनि अहिलेसम्म त्यो पूरा हुनसकेको छैन।

अब त उनीहरुले वार्ताप्रति सरकार सकारात्मक नरहेको आरोप समेत लगाउन थालेका छन्।

वार्तामा आइसकेको एउटा सशस्त्र संगठन, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका वार्ता समिति संयोजक सञ्जय गुप्ताले वार्ताप्रति सरकार सकारात्मक नरहेको आरोप लगाए।

उनले विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन नगरिए थप वार्ताको कुनै अर्थ नरहने बताए।

विगतको वार्तामा भएका सम्झौताहरुको समिक्षा भएको छैन ।

'राजनीतिक उद्देश्य'

तर सरकारका एकजना मन्त्रीले वार्तामा नबस्दै सरकारको इमान्दारीमाथि प्रश्न उठाउनु जायज नहुने बताएका छन् ।

यद्यपी, शान्तिमन्त्री रकम चेमजोङ्गले भने, ''राजनीतिक उद्देश्यका संगठनहरु बाहेकका सशस्त्र संगठनहरुसित वार्ता गर्न सकिदैन।''

तराईमा करिब ५० वटा सशस्त्र संगठनहरु रहेको विश्वास गरिएको छ।

ती मध्ये आठवटा बाहेक अन्य समूहहरु सरकारसंग वार्तामा आएका छैनन्।

सरकारले शान्तिसुरक्षा सुदृढ गर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

तर तराईमा हिंसात्मक घटनाहरु रोकिएको छैन।