सदन अवरोधका कारण समयमै संविधान बन्नेमा शंका
एकपछि अर्को गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सृजना गरेका अवरोधका कारण अबको ११ महिनाभित्र नयाँ संविधान निर्माण नहुने खतरा बढेको भनाइहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
राजनीतिक दलहरुबीचको खिचातानी संविधान निर्माणको बाटोमा तगारो बनेर तेर्सिन थालेको अनुभव धेरैको छ।
त्यस्तो जटीलताकाबीच बुधबार पनि मुख्य विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदको बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
सत्ताधारी दलका नेताहरु लगातार संसदको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको माओवादीले बुधवार सदनको गतिरोध फुकाउन सहयोगी भूमिका खोल्ने कुरामा आशावादी थिए।
तर माओवादी अध्यक्ष गृह जिल्ला चितवनको भ्रमणमा रहेकाले गतिरोध फुकाउनको निम्ति बस्ने भनिएको तीन प्रमुख दलहरुबीचको बैठक बस्न सकेन, र आशाहरु निराशामा परिणत भए।
संसदले संविधानसभाको दोहोरो भूमिका समेत निर्वाह गर्छ।
चिन्ताहरु सार्वजनिक
तर त्यस्तो महत्वपूर्ण थलो दलहरुबीचका लगातारका खिचातानीमा बल्झिरहेमा अन्त:तोगत्वा संविधान निर्माण नै प्रभावित हुने चिन्ता प्रधानमन्त्री आफैंले केहि दिनअघि सार्वजनिक रुपमा राखेका थिए।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र अन्य वरिष्ठ नेताहरुले पनि त्यस्तै चिन्ता दोहोर्याउँदै आएका छन्।
संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा दलहरुका क्रियाकलापका कारण समयमै संविधान निर्माण गर्न अप्ठेरो हुनसक्ने कुरा स्विकार्छन्।
तर उनले भने, “स्थिति अलि अप्ठ्यारो देखिए पनि सबै दल लागेमा समयमै संविधान घोषणा गर्न सम्भव देखिन्छ।”
अन्तरिम संविधान अनुसार २०६७ साल जेठ १४ गते नयाँ संविधान घोषणा हुनुपर्ने छ।
मतभेदहरु
पटकपटक संशोधन भइसकेको कार्यतालिका अनुसार काम शुरु भइसकेको भएपनि संविधान निर्माणसंग सम्बन्धित विभिन्न समितिहरुमा अवधारणामाथिका छलफलका क्रममा दलहरुबीच गम्भीर मतभेदहरु देखिएका छन्।
अठार वर्ष पुगेका सबैले सैनिक तालिम लिनुपर्ने भन्ने प्रस्तावदेखि माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई जनयुद्ध भन्ने वा सशस्त्र युद्ध भन्ने विषय विवादास्पद रहेका छन्।
नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषय र मधेश शब्द आफैं पनि संविधानसभाभित्र विवाद मुक्त भएका छैनन्।
अर्कोतिर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त भएको संवैधानिक समितिको नेतृत्वको पूर्ति हुनेतर्फ पनि गृहकार्य भएको देखिंदैन।