सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा कर्मचारीहरुको भत्ता मात्र बढाएको थियो

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले कर्मचारीको तलव बढाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेको हो।

तर आन्दोलनकारी कर्मचारी र सरकारबीच कति तलब बढाउने भन्ने विषयमा भएको वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

दुबै पक्ष शुक्रबार दिउँसो फेरि वार्तामा बस्ने भएका छन्।

आन्दोलन

तलब बढाउँदा ठूलो आर्थिक बोझ थपिने भन्दै सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा कर्मचारीहरुको भत्ता मात्र बढाएको थियो।

तर त्यसबाट असन्तुष्ट सबै जसो प्रमुख राजनीतिक पार्टी निकट निजामती संघ-संगठनहरु कुनै माग पत्र नदिई वा समय सीमा नतोकी एकसाथ एकाएक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

जुलुस, धर्ना र नारावाजी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारभित्रै उनीहरुले सरकारी गाडी तेर्स्याए, धर्ना बसे र जुलुश तथा नारावाजी गरे।

बिहीबार कार्यालय समय शुरु हुनासाथ त्यो क्रम सिंहदरवार बाहिरका सरकारी कार्यालयमा समेत देखिन थालेको थियो।

आकस्मिक निर्णय

प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपाल असंलग्न आन्दोलनमा भाग लिने सिलसिलामा देश बाहिर रहेकाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा बिहीबार बिहान र दिउँसो दुई पटक बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक मुख्य रुपमा कर्मचारी आन्दोलनमै केन्द्रित रह्यो।

मन्त्री शंकर पोखरेलले भने, “कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने तथा समायोजन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेका छौ। कति बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गरी निर्णय गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।”

कर्मचारीहरुले मंहगी निकै बढेकाले कम्तीमा पाँच हजार तलब बढाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्।

विभिन्न प्रशासनिक समितिहरुले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब निकै कम रहेकाले बढाउनु पर्ने सिफारिस गरेका थिए।

तर कतिपय आलोचकहरु जनता र देशकै आयश्रोत बढ्न नसकिरहेको बेला वर्षेनी तलब बढाउने कर्मचारीहरुको माग जायज ठान्दैनन्।

उनीहरु भन्छन्, “कर्मचारीको तलब वृद्धिसंगै महंगी आकाशिन्छ। तर, सरकारले त्यो नियन्त्रण गर्न नसक्दा बेरोजगार र गरीब जनता एकोहोरो रुपमा मारमा परेको पर्‍यै छन्।”