संवैधानिक समितिका सभापति नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि सो पद रिक्त रहेको छ

संवैधानिक समिति सहित ११ वटा समितिहरु मध्ये आधाले पनि निर्धारित समयमा आआफ्ना विषयमा छलफल पूरा गर्न नसकेपछि कार्यतालिका पर सार्नु परेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यसअघि परिवर्तन गरिएको कार्यतालिका अनुसार ११ वटै समितिहरुले असार मसान्त बुधबारभित्र आ-आफ्ना विषयगत छलफल सिध्याउनुपर्थ्यो।

छलफल

तर पटक पटकको राजनीतिक गतिरोधले गर्दा जम्मा तीनवटाले मात्र छलफल सिध्याएका छन्।

त्यसैले नयाँ कार्यतालिकाको विकल्प थिएन।

संविधानसभाका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा भन्छन्, “परिवर्तन हुने त पक्का छ तर के कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको तय चाहीं बिहीबार बस्ने संविधानसभाको बैठकले गर्छ।“

परिवर्तन गरिने कार्यतालिका अनुसार काम अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा पनि ढुक्क हुन नसकिने स्थिति रहेको कतिपयको भनाइ छ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण समिति संवैधानिक समितिनै दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको उनीहरुले औंल्याएका छन्।

समितिका सभापति माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त रहेको उक्त पदको पुर्ती एक महिनामै हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

तर न त नियमावलीको पालना भएको छ न त समितिको बैठकनै बस्न सकेको छ।

समितिका सभापति नेपाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रसंग कोट्याउँदै प्रवक्ता शर्माले भने, “ ज्येष्ठ सदस्य केबी गुरुङको अध्यक्षतामा एउटा बैठक भएपनि समितिको अरु बैठक बस्न सकेको छैन र सभापति नभएकालेनै बैठक हुन नसकेको भन्ने समितिको भनाई छ।“

खोक्रो

कार्यतालिकामा गरिएको परिवर्तनले समयमै संविधान बनाउने काममा असर नपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

तर दलहरुबीच असमझदारी लम्बिंदै गए त्यस्तो भनाई खोक्रो हुने धेरैलाई आशंका छ।

अन्तरिम संविधानमा किटान गरिए अनुसार नयाँ संविधान बनाइसक्नु पर्ने समय १० महिनामात्र बाँकी छ।

विश्लेषकहरु भन्छन् संविधानसभाको सबभन्दा मुख्य समितिको बैठक लामो समयसम्म हुन नसक्नु र अरु समितिको काम पनि पटक पटक पर सर्नु समयमै संविधान बनाउने लक्ष्यका लागि राम्रो संकेत होइन।