तलब नबढाएको भन्दै सरकारी कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए

आम्दानी र खर्चको अनुमानलाई उनले महत्वाकांक्षा नभइ सम्भव आकांक्षा भएको बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उनले उक्त भनाइ राखेका हुन्।

पोहोरको करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँको बजेटनै सरकारले पूरा खर्च गर्न नसकेको बेला झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेर आलोचकहरुको तारो बनेका मन्त्री पाण्डेले बजेटको पूर्ण बचाउ मात्रै गरेनन्, पूर्ण कार्यान्वयनको ठोकुवा पनि गरे।

“कार्यान्वयनको बारेमा हामी शुरुदेखि नै सचेत छौं,” पाण्डेले भने।

उनका अनुसार पोहोरको बजेटले लक्ष्य अनुसार विकास खर्च गर्न नसकेको कमजोरी यसपाली नदोहो-याउन कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ।

मनचिन्ते झोला

कनिका छरेजस्तो गरेर बजेटमा धेरै थरी राहत र अनुदानका रुपमा अनुत्पादक खर्च बढाएकोमा मन्त्री पाण्डेको बजेटले निकै आलोचना खेपेको छ।

सबैलाई खुशी पार्ने कोशिशमा बजेटलाई मनचिन्ते झोला बनाएको आरोपको उनले खण्डन गरे।

“देशको अहिलेको स्थितिमा मानिसहरुको आकांक्षा निकै बढेको छ। राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।”

माओवादी लडाकुहरुको भरणपोषणको जिम्मा पूर्णरुपमा आफ्नो काँधमा आएकोलाई उनले खर्च बढ्नुको एउटा कारण बताए।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लडाकुको संख्याबारे आफ्ना कार्यकर्ताबीच गरेको खुलासाको भीडियो टेप केही महिना अगाडि सार्वजनिक भएपछि दाताले उनीहरुको भरणपोषणमा गर्दै आएको सहयोग फिर्ता लिएको मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो।

“भिडियो टेप प्रकरणपछि विश्व बैंकले उक्त सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।”

करीब १९ हजार लडाकुको तलबमा मात्रै सरकारले वार्षिक सवा अर्ब रुपैयाँको खर्च बेहोर्नुपर्नेछ।

तलब

तलबले पार्ने थप आर्थिक भार थेग्न नसक्ने हुनाले चर्को महंगीका बाबजुद बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब नबढाएको उनको जिकिर थियो।

तलब वृद्धिको अपेक्षा पूरा नगरीएको भनी रुष्ट भएका सरकारी कर्मचारीहरुले मंगलबार दिनभर अर्थ मन्त्रालय घेरेका थिए।

तर उनीहरुको लागि आशलाग्दो समाचार मन्त्री पाण्डेसंग थिएन।

“यसबारे कर्मचारीहरुसंग छलफल गरेर समाधान निकालिने छ,” उनले भने।

गएको सालको बजेटलाई पनि ठूलो आकारको भनेर आलोचना गरीएको थियो।

ठूलो आकारको बजेटले ठूलै प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेण्टी नहुने केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरीएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाइसकेको छ।

जस अनुसार पोहोरको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि, महंगी दर र विकास खर्चको लक्ष्य पूरा भएको छैन।

त्यही नियती यसपालीको बजेटको रहने धेरै अर्थविदहरुको आशंका छ।