अर्थमन्त्री पाण्डेले आउंदो वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

पोहोर साल माओवादीले धेरै कार्यक्रमहरु राखेर त्यतिबेला निकै ठूलो र अयथार्थवादी भनेर आलोचित बनेको बजेट ल्याएको कामलाई, लोकप्रियता गुम्ने डरले एमालेका तर्फबाट अर्थ मन्त्री बनेका पाण्डेले पनि निरन्तरता दिएका छन्।

“कुल २८५ अर्ब रुपियाँको बजेटमा १३५ अर्ब साधारणतर्फ र १५० अर्ब विकासतर्फ छुट्याइएको छ,” सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले भने।

बजेटलाई चाहिने रकममध्ये राजस्वबाट १६१ अर्ब र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ७८ अर्ब रुपियाँ जुटाउने योजना पनि उनले सुनाए।

लक्ष्य अपुरो

आईतबार सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले पोहोरको बजेटको राजस्व बाहेक अन्य लक्ष्य पुरा नभएको देखाएको थियो।

पोहोरको बजेटमा विकास खर्चमा धेरै विस्तार गर्दै भ्यागुता उफ्रने शैलीमा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

तर सर्वेक्षणका अनुसार विकास खर्च चाहेभन्दा निकै कम भएको र आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्यभन्दा आधामात्रै भएको छ।

आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त सर्वेक्षणको निचोड विपरित मन्त्री पाण्डेले आफ्ना लक्ष्यलाई ठूलै बनाएका छन्।

“बजेट कार्यान्वयन गरिएमा आर्थिक वृद्धि साढे पाँच प्रतिशत पुग्नेछ। त्यस्तै महंगी दर घटेर सात प्रतिशतको हाराहारीमा आउनेछ,” पाण्डेको भनाइ थियो।

हाल महंगीको दर १३ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्याँक छ।

चर्को महंगीका बीच, भत्ता बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको भएतापनि कर्मचारीको तलब भने वृद्धि गरिएको छैन।

कर छुट

आफ्नो भाषणमा व्यापारीहरुको लामो समयदेखिको माग पुरा गर्दै मन्त्री पाण्डेले कवाडी कर हटाइदिएका छन्।

मध्यमवर्गीय परिवारका लागि उनले आयकर छुटको सीमा पनि बढाइदिएका छन्।

विवाहित व्यक्तिले वर्षको दुई लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा अब आयकर तिर्नु पर्ने छैन।

जेष्ठ नागरिक, बिधवा, अपाङ्गहरुलाई भत्ताको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ भने दलित र गैर दलितबीच हुने विवाह तथा विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान रकमको व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री पाण्डेले डेढ दशक पुरानो अघिल्लो एमाले सरकारको पालामा ल्याइएका ग्रामीण विकास सम्बन्धी "नौ स" तथा "आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं" जस्ता कार्यक्रमहरुमा जोड दिएका छन्।

अर्थतन्त्रमा दखल नभएका भनेर आलोचित सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक चुनौती भन्दा निकै धेरै राजनीतिक चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

त्यस्तो चुनौतीको एउटा झलक त उनले सोमबारको संसद बैठकमै देख्न पाए।

सडक प्रदर्शनपछि आफ्ना दुई सभासद प्रहरीद्वारा समातिएको भनेर माओवादीको विरोध तथा आफुहरुलाई विशिष्ट सीट उपलब्ध नगराइएको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्री पाण्डेको बजेट भाषण डेढ घण्टा ढिलो शुरु भएको थियो।