केही दिन अगाडि ल्याइएको भारतीय बजेटमा सीमापारी भारतका किसानहरुलाई प्रशस्त अनुदान दिइएपछि सीमावारीका नेपाली किसानहरुपट्टि नेपाली अधिकारीहरुको ध्यान गएको हो।

कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये दुई तिहाई अंश ओगट्ने दक्षिणी छिमेकी देशले कृषिमा व्यापक अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने निर्णय गरेको बेला नेपालका अधिकारीहरुले पनि यसपालीको बजेटमा कृषिमा प्रशस्त ध्यान दिन लागेको जनाएका छन्।

चौपट

बजेट निर्माणमा व्यस्त अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यका अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले चौपट अवस्थामा छ।

“त्यसकारण कृषिमा हामीले ध्यान नदिइकन हुँदै हुँदैन। यसले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता पाउनेछ,” आचार्यले वताए।

ग्रामीण क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्ने वाचाका साथ केही दिन अगाडि प्रस्तुत गरीएको कुल एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँको भारतीय बजेटले दशौं खर्ब रुपियाँ अनुदानको लागि छुट्याएको छ।

जसमध्ये आठ खर्ब रुपियाँ जति त किसानहरुलाई मलखादमा अनुदानको रुपमा दिने छ।

ठ्याक्कै अनुदान कति दिने भन्ने बारेमा छलफल जारी रहेपनि नेपालको बजेटले समेत किसानले उपभोग गर्ने मल तथा सिंचाई सुविधामा यस अघि दिंदै आइएको अनुदानमा तीव्र वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

आचार्यका अनुसार २०५२ सालदेखि मलखादमा दिइने गरेको अनुदान दिने काम ठप्पै भएकोमा गत वर्षदेखि फेरि अनुदान दिन शुरु भएको छ।

“यसपालीदेखि मल तथा सिंचाईमा अनुदान तीव्र रुपमा बढाइनेछ,” उनले भने।

प्रतिस्पर्धा

त्यसरी अनुदान नदिइएमा नेपाली किसानहरुलाई भारतीय किसानहरुको दाँजोमा खेतीपाती गर्न निकै खर्चिलो पर्ने कतिपय विज्ञहरुको धारणा छ।

अर्थविद डा पोषराज पाण्डेका अनुसार भारतीय बजेटले भारतीय किसानहरुलाई दिएको ठूलो अनुदानका कारण नेपाली किसानहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ।

“त्यसबाट जोगाउन नेपालको बजेटले किसानहरुलाई केही राहत दिनै पर्छ,” उनले भने।

तर भारतीयहरुको अनुपातमा नेपाली किसानहरुलाई अनुदान दिन सरकारलाई श्रोतको कमी हुने निश्चित छ।

अर्थविदहरुका अनुसार वैदेशिक सहायतामा निर्भर नेपालको लागि, पुग्दो अनुदान दिनु फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेछ।

त्यसलाई प्रष्ट्याउँदै अर्थविद डा शंकर शर्मा भन्छन् “हामी अधिकांश रुपमा विदेशी सहायतामा निर्भर छौं। त्यसैले हामीले अनुदानमा धेरै श्रोत छुट्याउन सक्दैनौं।”

व्यापार घाटा

तर त्यस्तो अनुदान नदिइएमा त्यसको सोझो असर कृषिजन्य वस्तुहरुको भाउमा पनि पर्न सक्छ।

भारतको तुलनामा यहाँ उत्पादित वस्तुहरु निकै महंगा हुन सक्छन् र भारतबाट अझै बढि आयात गर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा हाल करीब दुई खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ।

कुल व्यापारमा दुई तिहाई अंश ओगट्ने भारतमा कृषिजन्य वस्तुहरुको मोल झनै सस्तो हुन जाँदा उक्त घाटा विकराल रुपले बढ्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरुको छ।