पूर्व मन्त्री भट्टराइद्वारा राखिएको राजस्व संकलन लक्ष्यलाइ धेरैले महत्वाकांक्षी भनेका थिए

बजेटले एक तिहाइ वृद्धिका साथ करीब एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँको राजस्व उठाउने भनेकोमा आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता बाँकी छँदै सो लक्ष्य लगभग पुरा भइसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर अधिकारीका अनुसार असारको तेस्रो सातासम्ममा एक खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ संकलन भइसकेको छ।

“राजस्वको वृद्धिदर ३६ प्रतिशत रहेको छ,” उनले भने।

जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार लक्ष्यभन्दा तीन प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ भने असार मसान्तसम्म सोही प्रवृत्ति कायम रहने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

कम लक्ष्य

बन्द, हडताल, राजनीतिक अनिश्चयका बीच आर्थिक गतिविधि शून्यमा झरेको भनिएको समयमा राजस्वको संकलन उत्साहजनक भएकोमा कतिपय विज्ञहरुलाई अनौठो लागेको छैन।

अर्थविद डा चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन् “यो दौरानमा राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान भयो र सरकारले कडाईका साथ कर संकलन ग-यो। साथै द्वन्द्वको अन्त्यसंगै राजस्वको दायरा फराकिलो पनि भएको थियो।”

“यिनै कारणहरुले राजस्व संकलन बढेको हो,” नेपालले बताए।

तर राजस्वको उत्साहजनक संकलन भएको भएतापनि नयाँ बजेटमा सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा निकै कम लक्ष्य राख्ने संकेत दिएको छ।

अघिल्लो साल एक तिहाइले राजस्व बढाउने लक्ष्य लिइएकोमा आउने बजेटमा त्यसलाई एक चौथाइमा घटाउने संकेत सरकारी स्रोतहरुले दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यका अनुसार यो वर्ष राजस्व संकलनको आधार निकै फराकिलो बनाइएको हुँदा यही गतिमा अर्को वर्ष राजस्व संकलन गर्न सकिंदैन।

राजस्वको लक्ष्य पुरा भएकोमा दंग परेको सरकारले त्यसरी संकलन गरेको पैसा मध्ये करीब २० अर्ब रुपियाँजति खर्च गर्न नसकेर त्यत्तिकै थन्काएर राखेको छ।

पुरा रकम खर्च गर्न नसकेरै नयाँ बजेटमा राजस्वको वृद्धिदर कम राखिएको कतिपय विश्लेषकहरुको अनुमान छ।