राष्ट्रपतिको संबोधनका क्रममा दुइजनामात्र माओवादी सभासदहरु उपस्थित थिए

परम्परागत दायित्व पुरा गर्दै राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले बिहीबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।

सरकारको योजना र बजेट पेश गर्ने बाटो खोल्ने गरी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको लामो राजनीतिक असमझदारी गतसाता तोडिए पछि संसदको हिउँदे अधिवेशन बुधवारदेखि शुरु भएको हो।

प्रधानसेनापति प्रकरणलाई लिएर प्रमुख दलहरु दुई विपरित ध्रुवमा बाँडिएपछि नयाँ संविधान जारी हुनेमा थुप्रै आशंका प्रकट गर्नेहरुलाई सरकारले आश्वस्त पार्न खोजेको छ।

राष्ट्रपति डा.यादवले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण, राज्यको पुनर्संरचना, सामन्तवादको अन्त्य र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका साथ तीव्र आर्थिक विकास सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ।”

हाम्रा काठमाण्डूस्थित संवाददाता भन्छन्, माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य दुरुस्तै यस्तै थियो।

तर दलहरुबीच विभाजन ल्याउने गरी उत्पन्न प्रधानसेनापति प्रकरणलाई लिएर उक्त सरकार अल्पायुमै ढल्न पुगेको थियो।

घरीघरी प्रकट हुने चरम राजनीतिक विवादको एउटा विषय बन्ने गरेको माओवादी लडाकुको टुंगो शान्ति सम्झौता अनुसार लगाउने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा भनिएको छ, “संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनु अगावै माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख निर्धारित, पुनस्थापना र समायोजनका कार्य सम्पन्न गरिनेछ।”

सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा कतिपय महत्वाकाँक्षी लाग्ने विकास निर्माणको लक्ष्य पनि लिएको छ।

कार्यक्रममा अल्पसंख्यक, गरीब र पिछडिएका जाति-समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको हित गर्ने उदेश्य पनि छ।

बन्द रोक्ने

सबैलाई हैरानै पारेको जहाँ सुकै जतिबेला पनि हुने गरेको बन्द र चक्काजाम रोक्ने सरकारले बताएको छ।

“बन्दका नाममा अत्यावश्यक सेवा र प्रमुख मार्गहरु अवरुद्ध हुने कार्य रोक्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै विशेष योजना सञ्चालन गरिनेछ,” राष्ट्रपतिले आफ्नो संबोधनमा भने।

गणतन्त्र स्थापना पछि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको यो दोश्रो पटक हो।

उनले गत वर्ष माओवादी नेतृत्वको सरकारको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।

तर प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले यस पटक दुईजना सभासदमात्र पठाएर राष्ट्रपतिको संबो्धन कार्यक्रम ‘अघोषित बहिष्कार’ गरेको संकेत दिएको छ।

संसद चलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति अनिवार्य मानिने भएकाले सरकारसंग केही दिन अघि भएको सहमति पालना गर्न माओवादीले औपचारिकताको निम्ति मात्र उपस्थिति जनाएको ठानिएको छ।

हाम्रा संवाददाता भन्छन्, यसलाई सरकारमाथि प्रतिपक्षबाट जुनसुकै बेला नयाँ चुनौती आईलाग्ने संकेतको रुपमा हेरिएको छ।