दलहरुबीच असहमति बाँकी रहेकोले बर्षे अधिवेशन सजिलै चल्नेमा धेरैको शंका छ

मुख्यतया सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने यो अधिवेशनले पुरानो अधिवेशनमा छलफल हुन नसकेका १७ वटा विधेयकहरुमाथि समेत निर्णय गर्नु पर्नेछ।

लामो प्रतिक्षापछि शुरुभएको बर्षे अधिवेशनको बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपति रामवरण यादवले विहीवार संसदमा आएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका थिए।

हालै बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि पारित हुनु पर्नेछ।

विधेयक

बजेटसंगसंगै ल्याइनुपर्ने विभिन्न आर्थिक विधेयकहरु पारित गर्नु यस अधिवेशनका अन्य जिम्मेवारी हुन्।

व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार पेश्कि खर्च, बजेट विनियोजन लगायतका आर्थिक विधेयकहरु यो अधिवेशनले पारित गर्नेछ।

गएको वर्षको चैत १६ गते शुरु भएर तीन महिनासम्म अवरुद्ध रहेको हिउँदे अधिवेशनमा थुप्रै अन्य विधेयक रोकिएका थिए जसको जिम्मा अब बर्षे अधिवेशनमा सरेको छ।

प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “संसदमा प्रस्तुत भइसकेका १० वटा विधेयकलाई वर्षे अधिवेशनले छलफल गर्नेछ। अघिल्लो सरकारले सातवटा विधेयक चाहीं सचिवालयमा दर्ता मात्रै गराएको छ।”

अनिश्चय

अधिकारीहरुका अनुसार सचिवालयमा दर्ता मात्र गरीएका सातवटा विधेयकको भविष्यचाहीं अनिश्चयको घेरामा छ।

ती सातवटा विधेयकमा सार्वजनिक सेवामा समावेशीकरण गर्ने र व्यक्ति वेपत्ता पार्ने जस्ता चर्चित विधेयकहरु पर्छन्।

तिनलाई अगाडि बढाउने हो भने नयाँ सरकारले ती विधेयकको पुन: दर्ता गर्नु पर्नेछ।

अन्य छलफलको प्रक्रियामा रहेका १० वटा विधेयकहरुमध्ये विद्युत महसुल नियमन गर्नेदेखि लिएर संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने सम्बन्धी विधेयक छन्।

ती बाहेक यो अधिवेशनमा सरकारले केही नयाँ विधेयक ल्याउन सक्छ जसबारे अहिलेसम्म संसद सचिवालयलाई जानकारी गराई सकिएको छैन।

आशंका

दलहरुबीच असहमति बाँकि रहेकाले संसद सजिलोसंग चल्ने कुरामा अझै पनि धेरैलाई आशंका छ।

नयाँ र पुराना विधेयकलाई संसदले किनारा लगाउनु पर्ने बेला अझै पनि मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच सेनापति अवकाश प्रकरण र राष्ट्रपतिको कदमबारे मतभेद कायम नै छ।

यसले गर्दा कुनै पनि बेला बर्षे अधिवेशनले पनि हिउँदे अधिवेशनको जस्तै अवरोध सामना गर्नुपर्ने सम्भावना नटरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।