|
संसद चलाउन दलहरुबीच अझै सहमतिको अभाव
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकिकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले राष्ट्रपतिको कदमबारे उनीहरुले भनेको जस्तै गरेर प्रस्तुत हुन सत्तारुढ दलहरु लचक भएको वताएका
छन्।
तर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले त्यस्तो भनाइको खण्डन गरेका छन्। कैयौं चरणमा दुई दलीय तथा तीन दलीय छलफल भइसकेको भएतापनि प्रतिपक्षी माओवादी तथा सत्तारुढ दलहरु सहमति नजिक पुग्न सकेका छैनन्। ती छलफलहरुमा माओवादीका तर्फबाट सक्रिय रुपमा भाग लिएका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश आइतबार साँझ बीबीसीसंगको कुराकानीमा केही उत्साही सुनिएका थिए। “राष्ट्रपतिबारे हामीले उठाएका कुरा उच्चारण पनि गर्न नचाहने दलहरु अब त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको सम्बोधनमा उल्लेख गर्न सहमत भएका छन्,” प्रकाशले भने। असहमत तर नेता प्रकाशले भनेको जस्तो राष्ट्रपतिको कदमबारे बोल्न न त एमाले न त नेपाली कांग्रेस, कोही पनि सहमत हुन नसकेको ती दलका नेताहरुको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य रघुजी पन्तले नेता प्रकाशको भनाइलाई खण्डन गर्दै भने “हामीले त केवल माओवादीको विचार यस्तो छ र हाम्रो विचार यस्तो छ भनेरमात्र भन्न खोजेका छौं।” यसअघिको आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हटाएको प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिले पुनर्स्थापना गरेपछि उक्त कदमलाई माओवादीले असंवैधानिक भन्दै त्यसलाई नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दासंग जोडेर उठाइरहेको छ। तर त्यो मुद्दामा सहमत हुन नसकिने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले वताए। “माओवादीहरु त राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र प्रष्ट्याउने भनेर संविधान संशोधन सम्मको माग गरिरहेका छन्। हामी त्यसमा सहमत हुन सक्दैनौं। हामी केवल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा केही भाषा मिलाउन मात्रै सहमत छौं,” पौडेलको भनाइ थियो। संसद माओवादीले सरकारलाई पेश्कि बजेट ल्याउने बाटो खोल्नको निम्ति तत्कालको लागि आइतबारदेखि केही दिन संसद चल्न दिने वताएका थिए। तर नीति तथा कार्यक्रम र पूर्ण बजेट पेश गर्न नियमित संसदनै सुचारु रुपले चल्न दिइनुपर्ने सरकार पक्षीय दलहरुले माग गरिरहेका बेला संसद सचिवालयले बैठक सूचना टाँस गरेर सोमबारसम्मका लागि स्थगित गराएको छ। सोमबारसम्ममा चाहीं थप वार्ता गरेर संसदको गाँठो फुकाउने कुरामा माओवादी नेताहरु आशावादी छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार मसान्तभित्र संसदमा ल्याइसक्नुपर्ने स्थितिमा लम्बिंदो गतिरोधले दिनदिनै आर्थिक संकटलाई नजिक ल्याइरहेको
विश्लेषकहरु वताउँछन्। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||