दुई शीर्ष नेताहरु सहभागी बैठक पनि सदनको गतिरोध फुकाउने सहमति पहिल्याउन विफल भयो

मुख्य विपक्षी दल माओवादीले सदनमा पेस्की खर्च विधेयकमात्र प्रस्तुत गर्न दिने अडान दोहोर्‍याएको छ।

तर सदनको गतिरोध फुकाउन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले गरेको अनुरोधप्रति माओवादी लचिलो भएको छैन।

संसदीय गतिरोधका कारण सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारेको अन्यौल पनि बढेको छ।

शनिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्य विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भएको दुईदलको बैठकमा गतिरोध फुकाउन सहमति हुने आशा धेरैको थियो।

तर सो भेटपछि पनि कुनै सहमति हुन सकेन।

‘युद्धविराम जस्तै’

यद्धपी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संवाददाताहरुलाई बैठक सकारात्मक रहेको बताए।

“हामी सम्भवत भोलि (आइतबार) आफ्ना कुरा राखेर सदन चल्न दिन्छौ होला।”

शुक्रवार एउटा कार्यक्रममा बोल्दै, प्रचण्डले पेस्की विधेयक पेस गर्नका लागि खुल्न दिइने सदनलाई “पहिले पहिले दशैं तिहारकोबेला घोषणा गरिने युद्धविराम जस्तै हुने” बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघु पन्तका अनुसार, सरकार माओवादीले भनेजस्तो पेस्की विधेयक ल्याउने तयारीमा नभइ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ।

तर दुवै पक्षका अडान यथावत रहनु त्यस्को निम्ति बाधक भएको छ।

‘संविधान संशोधन’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा माओवादीले, उसले अघि सारेको नागरिक सर्वोच्चताको बहसलाई किनारा लगाउन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य र अधिकार पुन:परिभाषित गर्दै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

तर पन्तका अनुसार सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री नेपाललाई मान्य भएन।

वैकल्पिक रुपमा, माओवादीले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गरेर सदनको गतिरोध फुकाउने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो।

तर सम्बोधनमा राष्ट्रपतिको कदम शब्द राख्‍न खासगरी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस तयार नभएपछि विवाद लम्बिएको हो।