अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु संसद चले अझै पनि पूर्ण बजेट नै ल्याउने आशमा छन्

असार मसान्तभित्र बजेट पेश नगरीएमा साउनदेखि सरकारले तलबसमेत दिन नसक्ने हुँदा, आफुहरुले बाटो खोलिदिन लागेको माओवादी नेताहरुको भनाइ छ।

आफुले भनेजस्तो नागरीक सर्वोच्चताबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर सम्बोधन नगरेपछि माओवादीले संसद चल्न दिएका छैनन्।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश भन्छन्, “हामी सदन खोल्न त तयार छौं तर केवल पेश्कि बजेट पेश गर्नको लागि मात्रै।”

अलपत्र

नेता प्रकाशका अनुसार सहमति नहुन्जेल संसद सुचारु रुपले चल्न भने सक्ने छैन।

त्यसले गर्दा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्न पनि पाउने छैनन्।

माओवादीले पेश्कि बजेटको लागि खोलिदिन लागेको उक्त बाटो आर्थिक दृष्टिकोणले निकै साँघुरो हुने अर्थविदहरुको भनाइ छ।

तलब, ज्याला र न्युनतम आर्थिक कारोबार बाहेक पेश्कि बजेटले विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु अगाडि बढाउन दिंदैन।

लामो अवधिका लागि बनाइने ठूल्ठूला योजनाहरु यस्तो अस्थिरताको कारण अलपत्र हुने खतरा छ।

योजनाहरु अलपत्र भएपछि विकास खर्च हुन नसकेको गत बर्षको अनुभव पनि ताजै छ।

तीतो अनुभव

त्यसको तीतो अनुभव सुनाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेलले भने “यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। यसले विकास ठप्पै पारिदिन्छ।”

“यसपाली सरकारले विकासमा खर्च गर्न नसकेर अरर्बौं रुपैयाँ त्यसै थन्काउनु परेको एउटा मुख्य कारण यही पेश्कि बजेट हो।”

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अझै पनि केही दिनभित्र माओवादीले संसद चल्न दिएमा पूर्ण बजेट नै ल्याउने आशमा छन्।

तर असार सिद्धिन १० दिन मात्र बाँकि रहेकोले त्यो आश विस्तारै निराशामा परिणत हुँदैछ।

पोहोर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पेश्कि बजेटले तीन महिना काम चलाएको नियती यसपाली फेरी दोहोरिने सम्भावना बढेको छ।