बजेट समयमा नआएमा सरकारले नियमत: साउनदेखि कुनै रकम खर्च गर्न मिल्दैन

प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीको अवरोधका कारण सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नै पेश गर्न नसकिरहेको बेला त्यसको आधारमा बनाइनु पर्ने बजेट कहिले ल्याउने हो भन्ने कुराले अधिकारीहरुलाई पिरोलेको छ।

असार मसान्तभित्र संसदमा नयाँ बजेट पेश नगरीएमा नियमले साउन एक गतेदेखि सरकारले एक पैसा पनि खर्च गर्न पाउँदैन।

साउनदेखि तलब र ज्यालासम्म ठप्प हुने खतरा बढेको बेला बजेट बनाउन व्यस्त अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वयं अन्योलमा छन्।

अप्ठेरो

चैतको मध्येदेखि शुरु भएपनि चल्न भने नसकेको हिउँदे अधिवेशन प्राविधिक रुपमा अहिले पनि जारी छ।

त्यसरी अधिवेशन जारी भएको बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने कानुनविदहरुको भनाइ छ।

संसद चल्न पनि नसकेको र अधिवेशन रोकिन पनि नसकेको बेला अधिकारीहरु बजेट कसरी ल्याउने भन्ने चिन्तामा छन्।

बजेट बनाउने काममा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार केशव आचार्यका अनुसार राजनीतिक समस्या नसुल्झेसम्म बजेटमाथिको अनिश्चय जारी नै रहनेछ।

“अब कुन प्रक्रियाबाट बजेट ल्याइने हो मैले यसै भन्न सक्दिन,” उनले भने।

साधारणतया बजेट संसदमा पेश गर्नु पन्ध्रदिन अगाडि नै त्यसको उद्देश्य र नितिमाथि संसदमा छलफल हुने गर्दछ।

अहिले त्यो समयसीमा नाघिसकेको छ।

तयार

सभामुखले चाहेमा यो सीमा घटाउन सकिने आशामा रहेका अधिकारीहरु बजेट निर्माणमा दिन प्रतिदिन अन्योलको छायाँ गाढा बन्दै गएको वताउँछन्।

“राजनितिक कारणले हाम्रो कामको रफ्तारलाई व्यवधान पु-याएको छ,” आचार्यले वताए।

बजेटको बाटो असार मसान्तसम्म नखुलेमा सरकारले अधिवेशन अन्त गरेर भएपनि अध्यादेश मार्फत ल्याउन सक्ने कतिपय विज्ञहरु वताउँछन्।

त्यो भन्दा अगाडि नै राजनीतिक गाँठो फुकेमा चाहीँ असार मसान्तभित्र बजेट पेश गर्न अधिकारीहरु तयार छन्।

तर जति आतुरीका साथ कर्मचारीहरुले बजेट बनाइरहेका छन् त्यति नै आतुरीका साथ राजनीतिक दलका नेताहरुले सो बजेट पेश गर्ने वातावरण बनाउन भने नसकेको धेरैको अनुभव छ।