सञ्जय ढकाल बीबीसी नेपाली सेवा, काठमाण्ड्र

	गुणस्तर निम्न भएकोले एसएलसी पास भएपनि धेरैले काम पाउँदैनन्

जाँच दिएका चार लाख मध्ये सवा लाख फेल भएका थिए भने त्यत्तिनै संख्यामा विद्यार्थीहरु दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा पास भएका थिए।

रोजगारी पाउन मुश्किल भएको बेला कम अंक ल्याएर पास भएका ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरुलाई कामको अवसर मात्रै नभइ उच्च शिक्षाको अवसरपनि सीमित हुने गर्दछ।

चिन्ता

धेरै विद्यार्थी पास भए भन्दैमा दंग पर्नु नहुने राय कतिपय शिक्षाविदहरुको छ।

शिक्षाविद तीर्थ खनिया भन्छन्, “थोरै अंक ल्याएर पास हुने विद्यार्थीहरुले न त राम्रो क्याम्पसमा भर्ना पाउँछन न त जागिर नै पाउँछन्।”

उनको विचारमा यस्ता युवाहरु गलत बाटोमा लाग्ने डर हुन्छ।

“यस्तो अचकल्टो शिक्षाले देशलाई नै गम्भीर नोक्सानी पर्न सक्छ।”

नेपालमा कामको खोजीमा हरेक वर्ष तीन लाख चानचुन युवाहरु थपिने गरेको तथ्यांक छ।

तीमध्ये केवल १० प्रतिशत अर्थात ३० हजार मानिसहरुले मात्र देशभित्र सुहाउँदो काम पाउने गरेका छन्।

यस्तो बेला कम अंक ल्याउने लाखौं विद्यार्थीहरु काम पाउने मामिलामा झनै ठूलो समस्यामा पर्ने गर्छन्।

असन्तुलन

समस्या शिक्षाको गुणस्तरमा पनि छ।

शिक्षाविदहरुका विचारमा पास हुने विद्यार्थीहरुमध्ये अधिकांश शहरी क्षेत्रका निजि स्कूलहरुबाट हुने भएकोले यसले गुणस्तरको विकास असन्तुलित बनाउने गरेको छ।

असी प्रतिशतभन्दा बढि अंक ल्याएर डिस्टिंकसन सहित उत्तीर्ण हुनेहरु सबैजसो निजी स्कूलबाट हुने गरेको विगतको अनुभव छ।

एउटा अग्रणी निजी विद्यालय लिटिल एन्जेल्सका संस्थापक उमेश श्रेष्ठ यसपाली पनि डिस्टिंकसन ल्याउने ११ हजार विद्यार्थी मध्ये धेरै निजी स्कूलबाटै भएको दावी गर्छन।

निजी र सरकारी स्कूलबाट पास हुने विद्यार्थी संख्याका बीच यत्तिका ठूलो खाडल हुनुमा सरकारी स्कूलमा पढाउने र पढ्ने वातावरणनै नहुनुलाई कारण ठानिएको छ।

एसएलसी परीक्षा र त्यसमा विद्यार्थीहरुको प्रदर्शनबारे विस्तृत अध्ययन गरेका शिक्षाविद केदार भक्त माथेमा भन्छन्, निजी स्कूलहरुमा प्रति विद्यार्थी लगानी सरकारीमा भन्दा ११ गुणा बढि रहेको छ।

“नियमित पढाई नहुने तथा शिक्षकको अपुग दरबन्दीका कारणपनि सरकारी स्कूलहरु पछाडि परेका छन्,” उनले भने।

अघिल्लो वर्षको बजेटमा ३८ अर्ब रुपियाँ शिक्षामा छुट्याएको सरकार यसपाली एसएलसीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास भएकोमा खुशीयाली मनाइरहेको छ।

तर शिक्षाविदहरुबाट व्यक्त धारणाले अझैपनि सरकारले शिक्षामा लगानी गर्न नपुगेको देखाएको छ।