प्रचण्ड अभिव्यक्तिका विरोधाभाषहरू

नेपालमा सरकारहरू अल्पायुमै ढल्ने साठी वर्षदेखि जारी क्रमलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि भंग गर्न नसकेपछि सरकारको साँचो कसको हातमा छ भन्ने बहस एकपटक फेरी चर्किएको छ।

यो बहसलाई स्वयं माओवादी अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका हालैका सार्वजनिक भनाईहरुले चर्काएको छ।

गएको हप्ता राजीनामा गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, “हाम्रो आन्तरिक मामलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। कुर्सीका निम्ति बिदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भइसकेको छ।”

उक्त दावीका साथ प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजीनामा गरेको ठीक एक हप्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको आन्तरिक मामलामा बिदेशीहरुसंग आफुले सरसल्लाह गर्न खोजेको रहस्य आफैले खोलेका छन्।

सरसल्लाहको चाहना

भारतको अंग्रेजी दैनिक ‘दि हिन्दू’ लाई यसै हप्ता दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालमाथि कारवाही गर्नुअघि भारतका बिदेश सचिव वा अरु कोही वरिष्ठ व्यक्ति नेपाल आउन र उनीहरुसंग उक्त विषयमा गंभीर सरसल्लाह गर्न पाइयोस् भन्ने चाहेको बताएका छन्।

भारतीय राजदूत राकेश सूदसंग व्यक्त उक्त चाहना भारतमा चुनाव भएकाले पूरा हुन नसकेको प्रचण्डको भनाई छ।

माओवादी नेताहरुका भनाईमा प्रधानसेनापति जस्तो एकजना कर्मचारी हटाउन समेत जननिर्वाचित सरकारलाई नदिइनु नागरिक सर्वोच्चतामाथि गंभीर धावा बोल्नु हो।

तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै पछिल्लो भनाईले नेपालको जननिर्वाचित सरकारका क्रान्तिकारी प्रमुख आफ्नो देशका एकजना कर्मचारी हटाउने विषयमा छिमेकी देशका एकजना कर्मचारीसंग छलफल गर्न व्यग्र भएको देखिएको छ।

नेपालको शासन व्यवस्था र सरकार संचालनमा सर्वोच्चताको बहसलाई यसले अर्को मोड दिएको छ।

विष्लेषकहरु भन्छन, यो बहस एकदम नयाँ भने होइन।

उनीहरुका अनुसार नयाँ त परिस्थिति र पृष्ठभूमि मात्र हो जसको अर्को उदाहरण पनि प्रचण्डसंगै जोडिएको देखिएको छ।

विरोधाभाष

हालै सार्वजनिक भएको विवादास्पद शक्तिखोर भिडियोटेपमा प्रचण्डले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन निर्णायक १२ बुँदे दिल्ली समझदारीमा भारतको भूमिका नरहेको उल्लेख गरेका थिए।

तर त्यही भिडियोटेपका बारे स्पष्टीकरण दिने क्रममा एकजना पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिंदा हालै निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिन्दीमा बोल्दै दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी गराउन, शान्ति प्रक्रिया शुरु गर्न र संविधानसभाको चुनाव गर्न भारतको “ज्यादै सकारात्मक सहयोग” रहेको बताएका थिए।

उनको यो भनाई भारतका बिदेशमन्त्री प्रणव मुख्रर्जीले केही साता अघि अल जजीरा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका कुरासंग नजीक देखिन्छ, जसमा मुखर्जीले नेपालका माओवादी विद्रोहीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र माओवादीलाई यो स्थितिमा ल्याइपु-याउन अर्थात सरकारमा पु-याउन भारतको हात रहेको दावी गरेका थिए।

उक्त भनाईको आधिकारिक रुपमा खण्डन नगरेका माओवादी पार्टीका प्रमुख प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्दा चाहीं उनकै शब्दमा बिदेशी प्रभु सामु नझुकेर राजीनामा गरेको आशय दर्शाए।

तर एक हप्ता नबित्दै उनलेनैं आफ्नो सरकार ढल्ने कारक बनेको प्रधानसेनापति प्रकरणमा भारतीय बिदेशमन्त्री मुखर्जीका कर्मचारीसंग गंभीर छलफल गर्न खोजेको कुरा बताएपछि शासनमा सर्वोच्चताको नयाँ बहस शुरु भएको छ।