शरद के.सी. बीबीसी नेपाली सेवा

राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको चुनाव अघि नै २०६४ पुष १३ गते अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने लेखिसकेका थिए।

त्यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते गरेको थियो।

“नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु”, जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कूलबहादुर गुरुङले यस्तो घोषणा गर्दा संविधानसभा कक्षभित्र निकै बेर तालीको गडगडाहट सुनिएको थियो।

पहिलो राष्ट्रपति

त्यसकै फलस्वरुप साधारण नागरिकका छोरा डा.रामवरण यादवलाई देशले राष्ट्रपतिको रुपमा पायो।

तर प्रधानसेनापतिलाई फाल्ने र बचाउने विषयमा माओवादी र अन्य अधिकांश पार्टीहरु बीचको ध्रुविकरणले विवादको भूमरीमा पहिलो राष्ट्रपति पर्नु र पारिनु गणतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति एउटा ठूलो ठेस थियो।

त्यही विवादका कारण सबैभन्दा ठूलो पार्टी एकिकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वको गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार ढल्यो।

तैपनि तोकिएकै समयसिमा भित्र संविधान लेख्ने र शान्तिप्रकृयालाई लक्ष्यमा पुर्‍याउने प्रमुख दलहरुको प्रतिवद्धताले आशा मर्न दिएको छैन।

त्यो आशाको दियोमा तेल थप्ने अर्को पक्ष पनि छ।

त्यो हो, राष्ट्रपतिको चुनावबाटै हातेमालो तोडिसकेका प्रमुख दलहरु, तमाम मतभेद र विवाद छिचोलेरै जनमत संकलन जस्ता काम गर्दै संविधान लेखनको बाटोमा हिंड्न छाडेनन्।

नुनचुक

तर, आम जनमानसमा शान्ति सुरक्षाको नाजुक स्थिति, बेला बखत देखिने दैनिक उपभोग्य बस्तुको चरम अभाव, दण्डहीनता, बन्द-हडताल र चर्को महंगीले निराशा र असन्तोष थोपर्ने काम गर्‍यो।

नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास होला भन्ठानेका जनताको त्यो पीडामा राजनीतिक खिचातानीले नुनचुक छर्किरह्यो ।

पार्टीहरुको भागमा परेको अर्को अपजस हो नयाँ नेपाल बनाउने आशा देखाएका दलहरुले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकै तहमा भित्रिएको भनिएको विदेशी चासो रोक्न नसक्नु।

त्यसलाई कैयौंले राष्ट्रिय स्वभिमानमा भएको लज्जाजनक क्षतिको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

राजाको बहिर्गमन

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्रको स्थापनालाई सहज ढंगले स्वीकार्नु पनि वितेको वर्षको एउटा महत्वपूर्ण घटना थियो।

सरकारले तोकेको १५ दिने म्याद भित्रै उनले गत वर्षको जेठ २९ गते साँझ नारायणहिटी राजदरवार छाडेका थिए।

आफ्नो भावपूर्ण सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, “जनताको चाहना र इच्छालाई नै सर्वोपरी मान्ने राजपरम्परा अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको छु।”

उनको बहिर्गमनपछि राजदरवार संग्राहलयमा परिणत भएको छ।

भीरमा टुकुटुकु

भीरको डिलडिलै टुकुटुकु हिंडिरहेको नवजात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरक्षित बनाउन नयाँ संविधानको घोषणा र शान्ति प्रकृयाको टुंगो जरुरी हुनेछ।

त्यसको निम्ति प्रमुख दलहरुबीच सहकार्य अनिवार्य देखिन्छ।

तर माओवादीले गरेको गणतन्त्र दिवस समारोहको अघोषित बहिष्कारले त्यसप्रतिको आशंका प्रचुर रुपमा बढाई दिएको छ।

त्यसैले गणतन्त्रको सुरक्षाको निम्ति आगामी वर्षदिन निर्णायक हुने ठानिएको छ।