06 जनवरी, 2009 16:53 GMT सम्मका समाचारहरु

पशुपतिमा नयाँ पुजारी नियुक्तिको विरोध जारी

नेपाल सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुरानै पुजारीबाट पुजा गराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्ने जनाएको एकदिन पछि मंगलबार उक्त आदेश विपरित देशको एउटा प्रमुख नयाँ पुजारीहरूबाटै पुजा भएको छ।

पशुपतिमा नित्य पुजामा खटिने भारतीय मूलका तीनजना पुजारीले राजीनामा दिएपछि सरकारले गतहप्ता नयाँ क्रम शुरूगर्दै दुईजना नेपाली नागरिकलाई पुजारी नियुक्त गरेको थियो।

सो कदमको विरोध हुने क्रम जारी रहँदा संस्कृति तथा राज्य पुन: संरचना मन्त्री गोपाल किराँतीले अदालतको आदेश पालना गर्न व्यावहारिक कठिनाइहरू आइपरेको बीबीसीलाई बताए।

पशुपति मन्दिरमा नयाँ पुजारी नियुक्ति प्रकरणप्रति नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय नेताहरूबाट समेत चिन्ता जाहेर गरेका थिए।

त्यसपछि सोमबार पत्रकारहरू समक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गरिने बताएका थिए।

तर मंगलबार पांचौं दिन पनि सरकारद्वारा नियुक्त नयाँ पुजारीहरूबाटै पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुजा भएपछि पशुपति क्षेत्रमा त्यसको चर्को विरोध गरिएको थियो।

त्यसक्रममा पशुपति मन्दिर प्राङ्गणमा भजन गाउने भजनमण्डली देखि स्थानीय भण्डारी र तिनका समर्थक सबै नजिकैको मूल सडकमा ओइरिएका थिए।

सो अवसरमा नाराबाजी र टायर बाल्ने क्रम चर्कियो र अचानक बन्दको घोषणा गरियो।

त्यहाँ पुगेका मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका केही नेताहरूले समेत विरोधका स्वरमा स्वर मिलाए।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, "विधि र कानुन विपरित पशुपतिमा नयाँ पुजारी नियुक्ति भएको छ, हामी त्यसको विरोध गर्छौं।"

न्यायालयको आदेश

नयाँ पुजारी नियुक्त गरिएपछि त्यसको विरूद्धमा परेको एउटा रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुरानै रीति कायम राख्नु भन्दै गत बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर मंगलबार संस्कृति तथा राज्य पुन:संरचना मन्त्री गोपाल किराँतीले बीबीसीसँग भने, "अहिले व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेको छ। पुराना पुजारी फर्कन तयार छैनन्, नयाँलाई हटायो भने पुजा रोकिन्छ।"

हालै पशुपति मन्दिर वरपरको रेखदेखको जिम्मा पाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषद्को हालै सरकारले पुनर्गठन गरेको थियो।

नयाँ पुजारी नियुक्ति पछि हाल पशुपति क्षेत्रमा जागरण अभियानमा व्यस्त रहेको सो कोषले पनि अदालतको अन्तरिम आदेशको बचाउमा सर्वोच्च अदालत समक्ष एउटा रिट निवेदन दायर गरिसकेको छ।