पशुपतिको पुजारीका सम्बन्धमा अदालतको निर्णयलाई सरकारले पालना गर्ने प्रचण्डले बताए

सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परेको एक रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गरेपछि सर्वोच्च अदालतले गत बिहीवार पुरानै रीतिअनुसार पूजा गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर आइतबारसम्म नयाँ नियुक्तिकै पक्षमा उभिएको सरकारले सो विवादबारे सोमबार आफ्नो स्वर बदलेको छ।

नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नपु-याई गरिएको एवं परम्परा विरुद्ध भएको भन्दै त्यसको विरोधमा देशभित्र र बाहिरबाट तीखो प्रतिक्रिया आएपछि सरकारले आफ्नो कदम पछाडि सारेको देखिन्छ।

भेटघाट

पशुपतिमा पुजारी नियुक्तिबारे विवाद चर्किंदै गएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति डा रामवरण यादव र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग भेटघाट गरेका थिए।

राष्ट्रपतिसंगको भेटपछि शीतल निवास अगाडि उपस्थित पत्रकारहरुलाई छोटो प्रतिक्रिया दिंदै प्रचण्डले भने, "सरकारले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्नेछ।"

यसअघि नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतको समाजवादी पार्टीका नेताहरुसंगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले पशुपति विवादलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम नै सल्टाइने जानकारी दिएका थिए।

उनको भनाइलाई थप प्रष्ट्याउँदै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले महान्यायाधिवक्तासंग परामर्श थाल्ने वताएका थिए।

तनाव

पुजारी नियुक्ति विवादका कारण सोमबार पनि पशुपति क्षेत्रमा तनाव कायमै थियो।

संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना मन्त्री गोपाल किरातीको अगुवाईमा जागरण अभियानको नाममा नयाँ नियुक्तिको पक्षमा -याली निकालिएको थियो।

तर साँझ उक्त नियुक्ति विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका भण्डारीहरुले जयबागेश्वरी क्षेत्रमा छुट्टै विरोध कार्यक्रम गरेका थिए।

आन्दोलनमा उत्रिएका मूल भण्डारी कविन्द्र राजभण्डारीले सरकारले सर्वोच्चको आदेश मानेमा आफूहरु विरोध फिर्ता गर्न राजी भएको बताएका छन्।

विवादका कारण गत एक सातादेखि पशुपतिनाथको मन्दिरमा सामान्य फूल अक्षताको पूजा बाहेक परम्परागत रुपमा हुने गरेको नित्य पूजा हुननसकेको भण्डारीहरुले वताएका छन्।