तराईका नेताहरुले सरकारले विगतका सहमतिहरु पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्

पुषको अन्तिम सातादेखि गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम तमलोपाले शनिवार सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

संविधानसभाको पाँचौं ठूलो दल तमलोपाले सो निर्णय गर्नु अगाडि उक्त पार्टीले सरकार समक्ष बुधबारसम्मको म्याद दिंदै १३ सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यो पूरा नभएपछि रुष्ट बनेको सो पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने, "यो सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन अब फिर्ता लिएका छौं।"

सहमति

तमलोपाको उक्त निर्णय लगत्तै सरकारले दश महिना अगाडि तमलोपासमेत सम्मिलित मोर्चासंग भएको सहमति इमान्दारीपूर्वक लागू गर्ने जनाएको छ।

उक्त पार्टीको निर्णय आएकै समयमा मधेश मिडिया हाउसको उद्घाटन गर्न पुगेका सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री महराले सहमति पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको स्वीकार गरेका थिए।

संघीयता तथा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी मुद्दा सम्मिलित भएकोले सो सहमति पूर्ण रुपमा लागू गर्न नयाँ संविधान पर्खनु पर्ने उनको जिकिर थियो।

विभिन्न दलहरुका विभिन्न मागहरुका कारण समस्या झेलिरहेको सरकारलाई तराईको एउटा महत्वपूर्ण दलको आन्दोलन गर्ने चेतावनीले थप अप्ठेरोमा पार्नसक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

तर यसले तत्काल सरकारको आयुमा भने कुनै असर नपर्ने उनीहरु बताउंछन्।