ठूला चार दलका दुई-दुई सदस्य रहेमात्र नेपाली काग्रेस विशेष समितिमा बस्ने पौडेलको भनाई छ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता-साझेदार तीन प्रमुख दलका प्रतिनिधीहरुबीच मंगलबार भएको वार्तामा विशेष समितिमा सदस्य संख्या थप्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमति बन्न नसकेपछि गतिरोध लम्बिएको हो।

एक महिनाअघि गठन भएको विशेष समितिले पूर्णता नपाएका कारण अस्थायी शिविरहरुमा रहेका माओवादी पूर्व लडाकूहरुको भविष्यबारेको अनिश्चितता हट्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा सहभागी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार सेना समायोजन विशेष समितिको क्षेत्राधिकार बारेको विवाद टुङ्गिएको छ।

तर विशेष समितिमा चारवटै ठूला दलबाट दुई-दुईजना प्रतिनिधी रहनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै सहमत भएका छैनन्।

दुई-दुईजना

पौडलले भने, “सबै दलबाट दुई-दुईजना राख्न उहाँ सहमत भएपछि विशेष समितिकै बैठकमा पनि हामी बस्नसक्छौं।”

सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेब गौतमको संयोजकत्वमा पाँच साताअघि गठन गरेको विशेष समितिमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट दुईजना र नेकपा एमाले र मधेसी जनाधिकार फोरमका तर्फबाट एक/एक जना सदस्य सहभागी छन्।

विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधीका लागि एक स्थान सुरक्षित राखिएको भनिए पनि अहिलेसम्म कांग्रेस सहभागी भएको छैन।

गम्भीर

विशेष समितिमा दुई दुईजना प्रतिनिधी राख्नुपर्ने मागका अलावा कांग्रेसले वाईसीएल् विघटन, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको पौडेलले बताए।

सेना समायोजन विशेष समितिलाई पूर्णता दिएपछि मात्र देशभरी छरिएका अस्थायी शिविरहरुमा रहेका १९ हजार भन्दा बढी माओवादी पूर्व लडाकूहरुको भविष्यबारे सरकारले ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाण्डूस्थित बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, विशेष समितिको निष्कृयताले पूर्व लडाकूहरुको भविष्यसंगै शान्ति प्रक्रिया माथि नै गम्भीर असर पुग्नसक्छ।