|
अपहरित दुई युवाको हत्याप्रति काठमाण्डूमा तीव्र विरोध
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक महिना अघि धादिङ जिल्लाको मलेखुबाट अपहरण गरिएका भनिएका दुई युवाको मृत शरीर मंगलबार सोही जिल्लाको पीडा गाउँ विकास समिति
स्थित एक नदी किनारमा फेलापरेपछि बुधबार दिनभर राजधानीमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्।
ती युवकहरूको हत्याका दोषीमाथि कारवाही गर्न मागगर्दै मृतकका आफन्त, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। नेकपा माओवादी सम्बद्ध युवा संगठन वाईसीएलका सदस्यहरूले ती युवकहरूको अपहरण गरेको आरोप लगाइएको छ। प्रदर्शनका क्रममा बुधबार राजधानीका विभिन्न क्याम्पस अगाडि आक्रोसित विद्यार्थीहरूले सवारी साधन तोडफोड समेत गरेका थिए। प्रहरीले ती युवकहरूसँगै लगिएका तेस्रो व्यक्ति केहीदिन पछि उम्कन सफल भएको बताएका छन्। तर मनकामनाबाट राजधानीतर्फ आउँदै गरेका मृतकद्वय डंगोल र पन्त भने कहिल्र्य घर फर्किएनन्।
बुधबार राजधानीका सडकहरूमा एक्कासी सडकमा टायर बालेर बन्द आह्वान गरिएकोले धेरै मानिसहरु चपेटामा परेका थिए। जाहेरी विवरण मृतकहरूका परिवारजनले धादिङ प्रहरी समक्ष दिएको जाहेरी अनुसार गएको कार्तिक ४ गते स्युचाटार, काठमाण्डू निवासी एकजना युवक पुष्कर डंगोल र निर्मल पन्त मनकामनाबाट फर्किरहेका थिए। सो जाहेरी विवरणमा मलेखु बजारमा खाजा खाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई अचानक (त्यसबेला नेकपा एमालेको युथ फोर्ससँग संघर्षरत) वाइसीएलका युवाहरूले नियन्त्रणमा लिएर गएको उल्लेख छ। मंगलबार दिउंसो मलेखुदेखि सात किलोमिटर टाढा रहेको पीडा गाविसस्थित भोर्लेफाँट नदी किनारमा पुरिएको उनीहरूको लास प्रहरीले खनेर निकालेको थियो। उक्त समाचारले मृतकका आफन्तसंगै धेरैलाई आहत र आक्रोसित बनाएको थियो। त्यसपछि क्षणभर मै त्यो आक्रोश स्युचाटार र कलंकी हुँदै राजधानीका सडकहरूमा पोखिन थालेको थियो। कलंकीस्थित स्थानीय संघर्ष समितिका साथै मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतले वाइसीएल विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। तर वाइसीएलका अध्यक्ष गणेशमान पुनले उनको आफ्नो संगठनको सो घटनामा संलग्नता नरहेको दावी गरे। न्यायिक आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बोलाइएका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सो घटनाको छानबीन गर्न न्यायिक आयोगको गठन हुने बताएका छन्। यसैबीच बीबीसीले सम्पर्क गर्दा धादिङका प्रहरी प्रमुख तुलसीप्रसाद अधिकारीले अनुसन्धानमा राजनीतिक दलहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, "यदि राज्य संचालन गरिरहेका दलहरूको सहयोग मिल्ने हो भने ती अपराधीहरूलाई सजिलै प्रहरीको कठघरामा ल्याउन सकिन्छ।" राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सो घटनाबारे छानबीन गर्न एउटा टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको जनाएको छ। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||