|
तराईमा विद्रोही समूहरूको पहिचान हुन बाँकी
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सरकार र तराई क्षेत्रमा सक्रिय सशस्त्र समूहरूबीच छिट्टै औपचारिक वार्ता हुन सक्ने चर्चा चल्दै गर्दा सो क्षेत्रमा सकृय सबै समूहहरूको
पहिचान भइ नसकेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूले बताएका छन्।
पूर्वी पहाड र तराईका विद्रोही समूहहरूसँग वार्ता गर्न डेढ महिनाअघि सो टोली गठन गरिएको थियो। हालसम्म १५ वटा सशस्त्र समूहका प्रतिनिधिहरूसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको वार्ता टोलीले जनाएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार तराईमा सशस्त्र विद्रोहरत अधिकांश समूहका प्रतिनिधिहरू शान्ति प्रक्रियाप्रति सकारात्मक देखिन्छन्। मंगलबार पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले वार्ताका दौरान विद्रोही समूहका प्रतिनिधिहरू संविधान निर्माण तराईबासीहरूको समावेशीकरणका विषयमा सकारात्मक देखिएको बताए। सोमबारमात्रै पूर्वी तराईका केही सशस्त्र समूहका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर राजधानी फर्किएका मन्त्री शर्माका अनुसार ती भूमिगत समूहहरू वार्ताका दौरान अझ बढी सुरक्षित हुन चाहन्छन्। त्यस विषयमा सरकारले छिट्टै नयाँ धारणा बनाउने सम्भावना छ। सरकारी वार्ता टोलीले पूर्वी तराईका समूहहरूसँग समेत वार्ता गरिरहेको बताएको छ। तर तराईका सशस्त्र समूहहरू मध्येको पुरानो जनतान्त्रिक तराई मुक्ती मोर्चा गोइत समूहसँग अझै वार्ता हुन नसकेको मन्त्री शर्माले बताए। विद्रोही संख्या अस्पष्ट पूर्वी नेपाल र तराईक्षेत्रमा जम्मा कतिवटा सशस्त्र समूहरू सकृय छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छैन। हालै भारतको बिहारको कटिहार क्षेत्रमा केही विद्रोही समूहका नेताहरूसँग वार्ता गरेका सरकारी टोलीका अर्का सदस्य स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झाका अनुसार त्यस्ता समूहको संख्या यकिन भैसकेको छैन। उनको भनाईमा ती सशस्त्र समूहहरू जुट्ने र फुट्ने क्रम जारी छ। ती विद्रोही समूहहरू मध्ये कतिवटा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित हुन् भन्नेकुराको पनि पहिचान गर्नेक्रम जारी रहेको बताइन्छ। यस्ता सशस्त्र समूहहरू मध्ये कतिपयले तराईमा छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रको माग समेत गर्ने गरेका छन्। वार्ता टोलीका अर्का सदस्य शिक्षामन्त्री रेणु यादवले पनि वार्ताको टेबुलमा हरेक मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताएकी छन्। तर हाल ती समूहहरूले युद्धविराम समेत नगरेको स्थितिमा वार्ताको पहल जारी रहँदा तराई क्षेत्रमा हिंसा, हत्या र अपहरणका घटना रोकिएको छैन। मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत्त एउटा संस्था हिमराइट्सको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पूर्व तथा मध्य तराईमा जेठ महिनादेखि कात्तिक मसान्तसम्म एक सय जनाको हत्या भएकोछ । सो संस्थाको हेटौडा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उक्त अवधीमा १२६ जनाको अपहरण गरिएको र ७७ स्थानमा बम बिष्फोट गराइएको छ। तराईको मोरंगदेखि पर्सासम्मको १० जिल्लाको तथ्यांक अनुसार ज्वाला सिंको नेतृत्वमा रहेको जनतान्त्रिकले सबै भन्दा बढी, ३२ जनाको हत्या गरेको छ भने गोइतको नेतृत्वमा रहेको अखिल तराई मोर्चाको नामबाट २१ र राजनमुक्ति नेतृत्वको जनतान्त्रिकले १४ जनाको हत्या गरेको छ । अन्य समुहहरुले ३३ जनाको हत्या गरेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। जेठअघिको छ महिनामा तराईका ती विभिन्न ठाउँमा ७३ जनाको हत्या गरिएको थियो। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||