23 अगष्ट, 2008 16:40 GMT सम्मका समाचारहरु
सप्तकोशीको तटबन्ध फुटेर आएको बाढीका कारण विस्थापित मानिसहरुलाइ राहत तथा अन्य अत्यावश्यक मानवीय सेवा पु-याउन अहिले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु खटिरहेका छन्।
केही समय अघिसम्म पनि त्यस क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरुमा पहाडी र मधेशी भन्ने भावना कायम रहेकोमा बाढी पीडितहरुलाइ सहयोग गर्न अहिले सबै समुदायका मानिसहरु एकजुट भएका छन्।
केही अघि मधेश आन्दोलनको क्रममा दुइ समुदायबीच केही कटुता देखिएपनि विपदको समयमा सबै एकजुट भएको स्थानीय वासीले बताए।
श्रीपुर गाविसका रामविलास मेहताले भने, मधेश आन्दोलनको क्रममा जुन एउटा तरङ्ग थियो, विपदको समयमा हामी सबै एकजुट छौं।
विगत तीन दिनदेखि बाढी पीडितहरुको सेवामा जुटेकी एकजना स्वास्थ्यकर्मी मीना पोखरेलले पनि सबै बाढी पीडितहरुलाइ आफुले आफ्नै परिवारको सदस्य ठानेको बताइन्।
उनले भनिन्, "दुखको बेला सहयोग गर्नु मानवीय कर्तव्य पनि हो।"
मानवीय सहायता
अहिले बाढीबाट विस्थापित भएकाहरुलाइ इनरुवामा विभिन्न संघसंस्था तथा समुदायले निशुल्क भोजन र आवासको प्रबन्ध मिलाएका छन्।
तर कतिपय विस्थापितहरुले भने आफुहरुले पर्याप्त राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल, भारत सीमामा पर्ने कोशी ब्यारेजदेखि १२ किलोमिटर माथिको भागमा गत आईतबार तटबन्ध भत्किएको थियो।
बाढीका कारण सुनसरी जिल्लाका पांचवटा गाविसका हजारौं बासिन्दा विस्थापित भएका छन्।
अधिकारीहरु तटबन्धको पुनर्निर्माण गर्न कोशीमा बगिरहेको पानीलाइ अन्यत्र फर्काउनुपर्ने बताउंछन्।
तर बर्षायाम नसकिएकाले अहिले नै पानी अन्यत्र फर्काउनु असंभव जस्तै भएको उनीहरुको भनाइ छ।
क्षतिग्रस्त तटबन्ध मर्मत शुरु गर्न भारत सहमत भएको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।
भारतीय अधिकारीहरुसंग शुक्रबार बिराटनगरमा वार्ता भएपछि त्यस्तो सहमति भएको उनीहरुले बताएका हुन्।
तर कहिलेदेखि मर्मत कार्य शुरु हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन।
भारतीय अधिकारीहरुले तत्काल बाँध मर्मत गर्न आउने आफ्नो प्राविधिक टोलीका निम्ति सुरक्षाको माग गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
हाल बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पानीको तह केही कम भएपनि कोशी नदीले तटबन्ध कटान गरिरहेको छ।
अहिलेसम्म कटान नभएका राजावास र प्रकाशपुर क्षेत्रमा पनि कटान शुरु भएकाले त्यसतर्फ पनि भारतीय अधिकारीहरुको ध्यान आकर्षण गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
कोशीको बाढीबाट कम्तीमा २५,००० मानिसहरु विस्थापित भएको अधिकारीहरुको अनुमान छ।
तर राहत वितरणमा संलग्न विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले विस्थापितहरुको संख्या त्यसको दोब्बर हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन्।