एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा छजना मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो

मन्त्रीपरिषद गठनमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली अञ्चललाई बेवस्ता गरिएको भन्दै त्यसक्षेत्रका केही प्रभावशाली नेताहरू पार्टी निर्णय विरूद्ध सार्वजनिक रूपमै उत्रिएका छन्।

उनीहरूले मंगलवार एक कार्यक्रम गरी पार्टी नेतृत्वको कडा आलोचनामात्र नगरी मन्त्री छनौट सम्बन्धी निर्णय नसच्याए परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी पनि दिए।

विद्रोहको नेतृत्व गरिरहेका नेता भीम रावलले भने, "सुदूरपश्चिम र कर्णाली अञ्चललाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री छान्ने निर्णय समावेशी ढंगले राज्यको पुन: संरचना गर्ने पार्टी नीति विपरीत छ।"

सिफारिस

हालै मात्र एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा छजना मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो।

तर मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीपछिको वरिष्ठ मन्त्री माओवादीले नदिएपछि एमालेले अन्तिम समयमा सपथ लिएन।

त्यस विवादलाई लिएर दुईदलबीच उत्पन्न मतभेदको छिनोफानो नहुँदै देखिएको असन्तुष्टी एमाले नेतृत्वको निम्ती चुनौतिको बनेको छ।

मन्त्री छनौटमा संलग्न एकजना वरिष्ठ नेता इश्वर पोखरेलले असन्तुष्ट नेताहरूको शैलीप्रति आपत्ती जनाएका छन्।

उनले भने, "बेठीक र अनुचित तरिकाले साथीहरू प्रस्तुत हुनु भएको छ। यो मेरो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हो।"

नेता पोखरेलका अनुसार असन्तुष्टहरूको मागबारे यसै साता शुरू हुने केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा छलफल हुने छ।

मन्त्री छान्ने निर्णय समावेशी ढंगले राज्यको पुन: संरचना गर्ने पार्टी नीति विपरीत छ   एमाले नेता भिम रावल

उनले भने, "राज्यमन्त्रीको बाँडफाँड बाँकी छ। त्यसमा पनि छलफल होला। सबै किसिमले साथीहरूको मागलाई कार्य सूचिमा राखेर गम्भीर छलफल गरी केन्द्रिय कमिटीले उचित निर्णय गर्नेछ।"

मन्त्रीपरिषदमा भौगोलिक प्रतिनिधित्वलाई लिएर राजनीतिक दलभित्र यस किसिमको सार्वजनिक असन्तुष्टी यसअघि देखिएको थिएन।

असन्तुष्ट नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रका जनताको हक अधिकारको निम्ति पार्टीलाई सही बाटोमा ल्याउन बाध्य भै सार्वजनिक रूपमै संघर्षमा उत्रिएको बताएका छन्।

तर क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिले निकै बल पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा एमालेभित्रको यस्तो असन्तुष्टीलाई पनि क्षेत्रिय पार्टी खोल्ने अभ्यासको रूपमा केहीले हेरेका छन्।