शरद केसी संवाददाता, बीबीसी नेपाली सेवा

	प्रचण्डमाथि उपयागिताको राजनीति गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ

अरुहरुले 'माओवादीको उपयोग नीति' भन्दै आएको उक्त प्रसंगको थालनी गरौ, माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको आरम्भ ताकाबाट।

दुर्गम र विकट ग्रामीण भेकका केही प्रहरी चौकीमा फाट्टफुट्ट हमला गर्दै विद्रोह थालेका माओवादीले सांघातिक आक्रमणको निशाना केन्द्रित गरे, तत्कालिन शक्तिशाली दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुमाथि सुराकी र सामन्तको आरोप र अभियोग लगाउँदै।

केही वर्ष पछि माओवादीको आलोचना नगरी मौनता साँधेर बस्न नसक्ने कांग्रेसका कार्यकर्ता हजारौको संख्यामा विस्थापित भए।

जब गाउँमा वैचारिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक शक्तिको रुपमा बाँकी रह्यो सबैभन्दा ठूलो वामदल नेकपा एमाले आक्रमणको निशाना उसकै कार्यकर्ता तर्फ सोझियो, २१ फागुन २०५५ मा रुकुममा एमालेका सांसद उम्मेदवार यदु गौतमको हत्य गरेर।

आरोप भने उही लगाइन्थ्यो जुन उनीहरुले नेकाका कार्यकर्तामाथि लगाउँथे।

राजावादी नेताहरु र तत्कालिन शाही नेपाली सेनाका वरिष्ठ जनरलहरु भने कोठे गफमा माओवादीलाई राष्ट्रवादी शक्ति भन्दै प्रशंसा गर्दथे।

२०५७ सालमा नारायणहिटी हत्याकाण्ड लगत्तै माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले 'हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्रसंगको अघोषित सहकार्य' को पर्दा खोलिदिए एउटा लेख मार्फत।

पछि अन्य वरिष्ठ माओवादी नेताहरु तत्कालिन अधिराजकुमार धिरेन्द्र शाहसंग सम्पर्कमा रहेको सार्वजनिक रुपमै बोल्न थाले।

अर्को खेल

वामपन्थी र गैरवामपन्थी दुई मुख्य दलको देशव्यापी संयन्त्र खुम्च्याउन सफल भए पछि माओवादीले ती दलहरुभित्रका विभिन्न समूहरुबीच खेल्यो, मुख्य रुपमा बढी सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र।

प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई फासिष्ट र तानाशाहको बिल्ला भिराउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा उनीसंग वार्ता गर्न नसक्ने वक्तव्य बारम्बार जारी गरे, यो क्रम चल्यो-२०५८ सालसम्म।

माओवादीको उक्त कदम बढ्दो हिंसाको अन्त्य भई शान्तिको सास फेर्न पाउने आशा गरेका जनता रिझाउन र कोइरालालाई सत्ताच्युत गर्न चाहने नेका भित्र र बाहिरका शक्तितर्फ केन्दि्त थियो।

बिभिन्न दलहरुबीच र दलहरुभित्रै चर्किदो द्वन्द अनि त्यसमाथि माओवादीको हमलाले गर्दा आफुलाई नारायणहिटीमा कैद गरि राज्य चलाइरहेकामा दलहरुप्रति रुष्ट राजा र उनका शुभचिन्तकहरुले बाहिरबाट खुच्चिङ गर्ने नै भए।

त्यसले २०४६ सालको प्रजातन्त्र कमजोर पारी शक्ति आर्जनको बाटो उघ्रिने विश्लेषणले उनीहरुलाई आशावादी बनाउने नै भयो।

२८ असार २०५८ सालमा होलेरी प्रहरी चौकीमा भएको माओवादीको आक्रमण पछि माओवादी विद्रोहसंग जोडिएका विभिन्न प्रसंगहरु थप उजागर हुन पुगे।

अपहरित प्रहरी छुटाउन जाँदा वरिष्ठ माओवादी नेताहरुसंग आमने सामने भएको सेनाले राष्ट्रिय सहमति नभएको भन्दै कुनै कारवाही नगरी आदेश अटेर गरे पछि प्रधानमन्त्री कोइराला ४ साउनमा राजीनामा गर्न बाध्य भए।

६ साउनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाए लगत्तै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले वार्ताकालागि अपिल गरे।

फलस्वरुप १० साउनमा पहिलो युद्ध विराम भयो।

१४ भदौमा गोदावरीमा शुरु भएको वार्ता २८ र २९ गते बर्दियाको ठाकूरद्वारा हुँदै २८ कार्तिकमा गोदावरीमा गई टुंगियो।

ती वार्ता शक्ति संचय गर्न र बन्दी छुटाउने मामिलामा माओवादीको निम्ति निकै फलदायी बने।

८ मंसीरमा मौन र तटस्थ बसिरहेको सेनाको दाङ ब्यारेकमा हमला गरी माओवादीले निकै ठूलो संख्यामा हतियार लुटेर आफ्नो सैन्य शक्ति सबल बनायो।

माओवादी विरुद्ध ११ मंसीरमा संकटकाल लगाई सरकारले उनीहरुलाई आतंककारी घोषणा गर्‍यो।

सैन्य कारवाहीबाट निकै क्षति व्यहोरे पछि माओवादीले फेरि वार्ताको कुरा गर्न थाल्यो। त्यसको निम्ति सत्ता आकांक्षा गरिरहेका नेकाकै कोइराला लगायतका अन्य विपक्षी दलसंग समन्वय गर्न थाल्यो माओवादीले।

तर माओवादीको तर्फबाट मनोनित संविधानसभा सदस्य बनेका हरि रोका अहिलेको सन्दर्भलाई प्राथमिकता दिँदै माओवादीले कांग्रेस र वाम शक्तिबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाएको बताउँछन्।

विगतबारे उनी भन्छन्, "अलिकति तलमाथि पर्नु त स्वाभाविकै हो।"

सत्ता दरबारमा

६ महिना पछि नेका संकटकाल नलम्ब्याउने पक्षमा उभियो भने साथ दिए अन्य विपक्षी दलहरुले। त्यस पछि प्रम देउवाले आफूलाई पदच्युत गर्ने सक्ने अस्त्रको रुपमा रहेको संसद विघटन गरिदिए, शक्ति आर्जन गर्ने दाउँ हेरिरहेको 'दरबार' को हित अनुकूल।

त्यसैलाई लिएर कांग्रेस फुट्यो।

माओवादीले कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको पार्टीका कार्यकर्तालाई भौतिक कारवाही नगर्ने नीति सार्वजनिक गरे।

'नोकरसंग नभई मालिक संग वार्ता गर्ने' भन्दै राजालाई सत्ता हातमा लिन प्रेरित गर्ने खालको बक्तव्यवाजी पनि गरे माओवादीले।

आखिर देउवा पनि राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षाका शिकार बने १८ असोजको शाही घोषणा मार्फत बर्खास्त भई।

सत्ता राजाको हातमा पुग्यो, सम्भवत: त्यही मौकाको प्रतिक्षामा थिए उनी।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव डिलाराम आचार्य भन्छन्, "माओवादी दरबारको हित अनुकूल उपयोग भएको हो, आफूले गरेको होइन।"

शाही शासन विरुद्ध दलहरु सडक संघर्षमा रहँदा पनि माओवादी राजाले गठन गरेको लोकेन्द्रबहादुर चन्द र त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाको सरकारसंग वार्तामा बसे।

तर वार्ता असफल भए पछि राजाले प्रत्यक्ष शासन शुरु गर्दै संकटकाल घोषणा गरे १९ माघ २०६१ मा।

अन्तराष्ट्रिय खेल

भारतमा असुरक्षित बने पछि माओवादी नेतृत्वले सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै गाउँका स्कूल र खाली चौर बाँकी राखेनन् खाल्डो खन्न।

पछि अमेरिकी लगायतको पश्चिमा चासोप्रतिको भारतको असन्तुष्टिको फाइदा उठाउन भारतसंगको सम्बन्ध पनि उनीहरुले सुधारे।

साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुद्वारा संरक्षित देशीय सामान्तवाद अर्थात दरबारलाई प्रमुख दुश्मन ठहर गरी अन्य दलहरुसंग मिलेर लड्ने नीति लिए। र, नयाँ दिल्लीकै 'पहल' र 'सदासयता' मा त्यहीँ सातदलहरुसंग १२ बुँदे सहमति गरे।

त्यहाँबाट शुरु भएको दलहरुबीचको सहयात्राले साढे दुईसय वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजसंस्था अन्त्य गरीदियो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रम कोइरालालाई भेटन सिधै प्रवेश गरेका तत्कालिन विद्रोही नेता प्रचण्ड उनीसंगकै सहकार्यमा अन्तरिम संसदमा एमाले बराबरको हैसियत लिन सफल भए।

तर गणतन्त्र घोषणा पछि तिनै कोइराला माओवादीको निम्ति राष्ट्रपतिको उपयुक्त पात्र रहेनन्।

बरु प्रचण्डले नै कांग्रेस बाहेकको सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव डिलाराम आचार्य भन्छन्, "दाईको लाहुर भैरहवासम्म भने झैँ माओवादीको लक्ष्य कुर्सी नै थियो। त्यसको निम्ति उपयोगको नीति यस्तो अपनाए कि अरु कसैले उनीहरुलाई जित्नै सक्दैन्।"

सरकारमा आए पछि माओवादी छिमेकी चीनलाई नयाँ कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको आमन्त्रणलाई बेवास्ता गर्दै उनी माओको देश चीनलाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको निम्ति रोजे गृष्मकालीन ओलम्पिकको अवसर पारेर।

तर नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरलेको विश्लेषण छ, "नेपालको सन्दर्भमा अरुलाई प्रयोग गर्दा आफु नै प्रयोग हुने सम्भावना बढी छ।"

राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन भने झै समान स्वार्थ भएका शक्तिहरुबीच घोषित अघोषित सहकार्य र सम्बन्ध प्रष्ट देखियो माओवादी विद्रोहदेखि उनीहरुको सत्ताआरोहणसम्म।

त्यसक्रममा एकले अर्कोलाई आफ्नो हित अनुकूल उपयोग गर्न उद्देश्य थियो पनि होला। तर यहाँसम्मको यात्रा हेर्दा माओवादीको पक्षमा उपयोग नीतिको तराजु गह्रो देखिन्छ।

ती मुख्य शक्ति राजसंस्था, कांग्रेस, एमालेको स्थितिले त्यही देखाउँछ।