सुशील शर्मा प्रमुख संवाददाता, बीबीसी नेपाली सेवा

	सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर हात पार्न प्रचण्डलाई झण्डै चार महिना कुर्नु परेको थियो

उनको तत्कालको चुनौती भने मानिसहरुलाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेण्टी र महंगी र अभावबाट राहत दिनु हुनेछ।

शुरुमै ठेस

शुरुवात राम्रो भए उनको यात्रा सजिलो हुनेछ, तर मंत्रालयको भागवण्डामा गठबन्धन दलहरुबीच देखिएको झगडाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो पाइलामै ठेस लागेको देखिएको छ।

झगडा नमिलेपछि उनी एक्लैले राष्ट्रपति रामवरण यादवसंग पदको शपथ लिए।

प्रचण्डले शपथ दिलाउने मन्त्रीहरुको भने कुनै टुंगो थिएन।

मन्त्रिपरिषदको टुंगो नलागेपनि “अरुलाई हे-यौ धेरैपटक, माओवादीलई हेरौ एक पटक” भन्ने नारा लिएर सविधान सभा चुनावमा होमिएको नेकपा (माओवादी) लाई हेर्ने दिन सोमबारदेखि शुरु भएको छ।

दुई तिहाइ बहुमतको गठबन्धन सरकार प्रमुखका रुपमा प्रचण्ड शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउने र आर्थिक राहतको प्याकेज दिने बलियो स्थितिमा छन्।

शंकाको फाइदा

सरकारमा आफ्नो नेतृत्वको परीक्षण भइनसकेको र राज्य संचालनमा नितान्त नयाँ अनुहारका रुपमा नेता प्रचण्ड संग शंकाको फाइदाको अर्को ठूलो पूँजी छ।

यसको राम्रोसंग उपयोग गर्न सके भने उनले छोटो समयमा लामो फड्को मार्न सक्ने छन्।

तर आफ्नो स्पष्ट बहुमत नभएकाले उनलाई एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम जस्ता विपरित धारमा उभिएका दलहरुको बैशाखीका भरमा अगाडि बढ्नु सजिलो हुने छैन।

यसको संकेत मन्त्रालय बाँडफाँडमा झगडा गर्ने गठबन्धन सरकारको परम्परा दोहोरिएबाट देखा परिसकेको छ।

खतरा

यसबाट संविधान बनाउने लक्षमात्र होइन, सुरक्षा र आर्थिक राहतको तत्कालको जिम्मेवारीबाट समेत प्रचण्डको सरकारको ध्यान अन्तै मोडिन सक्ने खतरा छ।

बहुप्रचारित नयाँ नेपाल निर्माणको यात्रामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि यो सुखद हुनेछैन।

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा उदाएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने स्वाभाविक अवसर हात पार्न झण्डै चार महिना कुर्नु परेको वास्तविकताबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पक्कै पनि अपरिचित छैनन्।

यो ढीलाइमा माओवादीलाई नरुचाउने विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको हात रहेको देखेका प्रचण्डको आरोप सही हो भने त्यो अदृश्य हात रातारात हराउँछ भन्ने विश्वास पनि उनले गरेका छैनन् होला।

यही चुनौतीसंग भिड्ने चातुर्य उनले कति देखाउँछन् त्यसैमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको गठबन्धन सरकारको भविष्य निर्भर गर्नेछ।