मधेशी मोर्चाले एक मधेश प्रदेशको माग गरेपनि मधेशका कतिपयले त्यसको विरोध गरेका छन्

त्यसअघि मोर्चा र अन्य समूहका मागहरू सम्बोधन गर्नेगरी अन्तरिम संविधानमा पूरक संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्ने भनिएपनि संविधानसभाको बैठक बस्दै नबसी आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।

तर मोर्चा र प्रमुख तीनदलका नेताहरूले आइतवार गतिरोध अन्त्य गर्ने उपायको खोजी जारी राख्ने संकेत दिएका छन्।

आठ पटकसम्म अवरुद्ध भैसकेको संविधानसभाको बैठक शनिवार पनि मोर्चासम्बद्ध सभासदहरूले फेरि अवरुद्ध पार्ने संकेत दिएपछि संसदीय कार्यव्यवस्था समितिले आइतवारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर यो सब गोलमटोल कुरा गरेर संशोधनको जुन प्रस्ताव ल्याइएको छ त्यसमा हाम्रो माग स्पष्टसँग राखिनु पर्‍यो   राजेन्द्र महतो, नेता, नेपाल सदभावना पार्टी

यसैबीच प्रमुख तीन दल र मोर्चाका नेताहरू पनि आ-आफ्ना बैठकमा व्यस्त थिए जहाँ राजनीतिक सहमति र सदनमा मतदानबाट समस्याको हल हुने आशाहरू व्यक्त गरिएको बताइएको छ।

प्रमुख तीन दलले संविधानमा पूरक संशोधन गर्दै राज्य पुनर्संचना आयोग मार्फत मधेशी जस्तै अन्य जातीय र क्षेत्रीय समूहका माग संवोधन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए।

तर सदन संचालन हुन नसकेपछि प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सकेनन्।

'गोलमटोल'

मधेशी मोर्चामा आवद्ध सदभावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले अन्यौलको अन्त्यगर्न तीन दलसँगको नयाँ चरणको संवाद थालनी भएको बताए।

उनले भने, "तर यो सब गोलमटोल कुरा गरेर संशोधनको जुन प्रस्ताव ल्याइएको छ त्यसमा हाम्रो माग स्पष्टसँग राखिनु पर्‍यो।"

सो वार्तामा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल आइतवार संविधानसभाले छुट्टी पाएकै दिन पारेर मोर्चा र तीन दलबीच थप छलफलबाट समाधान निस्कनेमा आशावादी थिए।

उनका अनुसार प्रस्तावलाई परिपक्व बनाउन र संवाद जारीराख्न बैठक सोमवारसम्मका लागि सारिएको हो।

कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन, आइतवारको छलफलमा यदि दुवै पक्ष सहमति बनाउन सफल भएमा अहिले तयार राखेको संविधान संशोधन पूरक विधेयकका शब्दावलीमा थप फेरबदल हुनसक्छ।