प्रमुख दलहरु आफ्ना मागहरुप्रति संवेदनशील नभएको मधेशवादी दलहरुको गुनासो छ

तीन मुख्य दलले तयार गरेको साझा प्रस्ताव सातदलको बैठकले अनुमोदन गरे पछि मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

सातदलीय गठबन्धन भित्रका साना दलको असहमति रहेको उक्त प्रस्ताव बारे श्रममन्त्री रमेश लेखकले भने, "संविधानसभाको बैठकमा भइरहेको अवरोध अन्त्य गर्न पुरक विधेयक पेश गर्ने निर्णय भएको छ।"

उत्पन्न नयाँ परिस्थितिका बारेमा निर्णय गर्न मधेसी दलहरु शुक्रबार साँझ अवेरसम्म छलफलमा व्यस्त थिए।

प्रारम्भिक प्रतिकृया दिँदै उक्त विधेयकप्रति उनीहरुले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले धोका दिएको बताउँदै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्र नाथ शुक्लाले भने, "सातदलको निर्णयमा हाम्रो माग सम्बोधन गरिएको छैन। यो मधेश आन्दोलनको अपमान हो। तर त्यसबारे के गर्ने भन्ने कुरा बैठकले निर्णय गर्नेछ।"

नयाँ सहमति

नयाँ विधेयकमा राज्य पुनर्संरचना सम्वन्धि आयोगले विगतमा सरकार र विभिन्न पक्षबीच भएका सहमतिलाईसमेत आधार बनाउनु पर्ने प्रावधान थप गरिएको छ।

अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा २ को अन्तिममा थपिने उक्त प्रावधानमा थपिएको छ, "आयोगले सुझाव दिँदा नेपाल सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल र संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायतका समूहहरुसँग गरेका सम्झौता र सहमतिहरु समेतलाई आधारमा लिनेछ।"

गत फागुन १६ गते सरकारसंग भएको सहमतिमा उल्लेखित 'स्वायत्त मधेश प्रदेश' र 'नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेश सुनिश्चित गरिने छ' प्रावधान अन्तरिम संविधानमा राख्नु पर्ने मधेशी दलहरुको माग छ।

सरकारलाई त्यसको निम्ति दवाव दिन संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका मधेशीदलहरुले शुक्रबारको बैठक पनि अवरुद्ध पारेका थिए।

नयाँ बाटो

नयाँ संशोधनमा पनि आफ्ना माग नसमेटिएकाले मधेशीदलहरुले बैठक चल्न देलान भनेर सोध्दा
नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले भने, "चित्त नबुझ्नेले संशोधन पेश गर्न सक्छन्। जसको दुई तिहाइ पुग्छ त्यो पारित हुन्छ। त्यसैले संविधानसभाको रोकिएको प्रकृया खोल्ने काम भएको छ।"

अधिकारीको विश्वास जस्तै संविधानसभामा छलफलले गति लिएमा राष्ट्रपति चयन र नयाँ सरकार गठनको बाटो पनि खुल्ने छ।

नयाँ चुनिने राष्ट्रपतिको कार्यालय परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहने मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले निर्णय गरेको छ।

हालसम्म रिक्त २५ जना संविधानसभा सदस्यको मनोनयपनि गरिएको मन्त्री लेखकले बताए।

सातदल र उनीहरुको सरकारले अघि सारेको नयाँ अग्रसरताको निरन्तरता भने मधेशी दलहरुको निर्णयमा निर्भर रहने विश्लेषकहरुको राय छ।