15 मे, 2008 16:14 GMT सम्मका समाचारहरु

राजा राख्ने सम्झौता भएको छैन: भारतीय राजदूत

नेपालको मामिलामा महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको दक्षिणी छिमेकी भारतका एकजना वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले दुई वर्षअगाडिको जनआन्दोलनताका राजा राख्नेबारे कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो सम्झौता भएको अड्कल गरिंदै रहेको बेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले त्यसो भनेका हुन्।

बिहीबार काठमाण्डूमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सुझाव आफुहरुले दिएको भन्ने समाचारहरुको पनि खण्डन गरे।

काबुलमा आफ्नो कार्यभार पुरा गरेर हालै काठमाण्डू आइपुगेका राजदूत सुद बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा नेपाली पत्रकारहरुसँगको पहिलो अन्तरक्रियामा बोल्दै थिए।

जनआन्दोलनको उत्कर्षको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रुपमा नेपाल आएका करणसिंहको अग्रसरतामा दलहरु र राजा ज्ञानेन्द्रबीच राजसंस्था जोगाइराख्ने कुनै सम्झौता भएको अड्कल गरिएको थियो।

यसबारे सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा सुदले भने, "मेरो विचारमा अब पछाडि फर्किएर कुनै गोप्य सम्झौता वा त्यस्तै कुनै चीज भएको थियो कि थिएन भनेर प्रश्न उठाउन उपयुक्त छैन। त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको थिएन।"

चुनावपछिको सरकार बनाउने कुरामा माओवादी र अन्य दलहरुबीच विवाद बढिरहेको बेला गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाईनै नयाँ सरकारको राष्ट्रपति बनाउने उपाय भारतीय अधिकारीहरुले दिएको समाचारहरुको सुदले खण्डन गरे।

उनले भने, "त्यो पुरै झुठा कुरा हो। मैले माओवादी नेतृत्वसमक्ष उनी वा अरु कसैलाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार्न प्रस्ताव गरेको छैन। यो त नेपालका नेताहरु स्वयंले लिनुपर्ने निर्णय हो," उनले भने।

राष्ट्रिय एकताको सरकार

नयाँ संविधान बनाउने महत्वपूर्ण काम अगाडि रहेकोले अबको सरकार राष्ट्रिय एकताको सरकार हुनुपर्नेमा जोड दिंदै राजदूत सुदले यस कुरामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए।

उनले भने, "यस्तो संवेदनशील अवधिमा सबै राजनीतिक नेताहरु विशेषगरि ठूला दल र सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा अगाडि आएको माओवादीले जिम्मेवारी लिंदै सहमति निर्माण गरि राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउनु जरुरी छ।"

संविधानसभाको संघारमा नेपालका लागि राजदूत बनेर आइपुगेका सुदले नेपालका आगामी दिनहरु संवेदनशील हुने बताउँदै दलहरुबीच सहमति निर्माण गरेरै सेना तथा हतियार व्यवस्थापनजस्ता मुद्दाहरु सुल्झाउनु पर्ने पनि बताए।