08 सेप्टेम्बर, 2007 17:25 GMT सम्मका समाचारहरु

जातीय स्वायत्त राज्यबारे छलफल शुरू

पूर्वी नेपालमा सकृय विभिन्न जातीय संगठनहरूले आन्दोलन गर्ने उदघोष गरीरहेका बेला लिम्बुहरूकालागि स्वायत्त राज्य स्थापना गर्नेबारे छलफल शुरू भएको छ।

धरानमा भैरहेको सो सम्मेलनमा पूर्वाञ्चलको लिम्बु समुदायका झण्डै अढाइसय प्रतिनिधिहरू लगायत आठ राजनीतिक दलका लिम्बु नेताहरूले पनि भाग लिइरहेका छन्।

सो अवसरमा बोल्दै सभामुख सुभास नेम्बाङले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने एकमात्र आधार नयाँ संविधान भएकाले संविधान सभाको चुनावलाई जसरी भए पनि समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

उनले स्वायत्ततासहितको माग राख्दै आन्दोलन गरीरहेका विभिन्न पक्षहरू सँग सार्थक वार्तागर्न आफुले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।

उत्पीडनमा परेका विभिन्न समुदायको आन्दोलनको परिणाम स्वरुप नै अबको नेपाल संघीय ढाँचाको हुने सुनिश्चित भएको भन्दै नेम्वाङले भने, "संघीयताकोस्वरूप चाहिं संविधानसभाको चुनाव पछि मात्र सुनिश्चित हुनेछ।

लिम्बुहरूले उठाएको आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्त राज्यको सन्दर्भमा सोधिएको एक प्रश्नको उत्तरमा सभामुख नेम्वाङले सरकारले अनुमोदन गरिसकेका सन्धिहरुमा भएको ब्यवस्था अनुसार स्वायत्तता दिन सरकार वाध्य भएको पनि बताए।

एजेण्डा

किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष अर्जुन नुगो लिम्बुले जातीय स्वायत्त राज्यलाई साझा एजेण्डा बनाएर लैजान राजनीतिक दललहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

यसरी संघीयराज्यको बारेमा छलफल गर्दा महिला अधिकारका विषयमा भने त्यति संवेदनशीलता नदेखिएको नेकपा एमाले ईलामका जिल्ला सदस्य खिनु लङवाले बताइन।

लिम्बुवान, तामाङसालिङ र खम्बुवान क्षेत्रको स्वायत्तत्ता प्राप्तिका लागि भन्दै आन्दोलनरत पक्षले पनि सरकारले वोलाए वार्तामा वस्न तयार रहेको वताएका छन्।

संविधानसभाको निर्वाचन नजीक आएका कारण अहिले देशमा चलीरहेको स्वायत्तत्ता प्राप्तिसम्बन्धी मागहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नु पर्ने विश्लेषकहरु बताउंछन्।

छलफलमा लिम्बुवान राज्यको प्रस्तावित खाकासमेत तयार गरिएको छ।

सो खाकामा निहित विषयहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल जारी रहेका आयोजकहरुले बताएका छन्।