तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पोडेलमाथि पनि शाही सत्ताको समर्थन गरेको आरोप लागेको थियो

संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताका आधारमा गिरीको नाम सिफारिस गरेको थियो।

समितिको बैठकमा वामपन्थी दलसंग संवद्ध सांसदहरु गिरीविरुद्ध देखिए पनि दुई कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसंग संवद्ध सांसदहरु उनको पक्षमा देखिएका थिए।

शुक्रबारमात्रै प्रधान न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले उमेरको आधारमा अवकाश पाएका थिए।

अन्तरिम संविधानमा ब्यवस्था गरिए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ शुरु भएपछि गिरी विवादको घेरामा तानिएका छन्।

संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले गत वर्ष गिरीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनले गरेका विभिन्न फैसलाहरुलाई आधार मानी त्यस्तो सिफारिस गरिएको समितिका सदस्यहरुले जनाएका थिए।

सिफारिस

संसदीय विशेष समितिका एक सदस्य लिलामणि पोखरेलले भने, “उनी विरुद्धका उजुरीहरु गम्भीर प्रकृतिका छन्। त्यसमाथि पनि संसदको एउटा समितिको सिफारिसलाई अर्को समितिले बदर गर्न मिल्दै मिल्दैन। ”

तर वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकार‌ीले लेखा समितिको त्यस्तो सिफारिसमाथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको बताए।

उनले भने, "समितिको त्यस्तो निर्णय त्यह‌ी बेला नै विवादमा परेको थियो। यस्तो कुरामा संवैधानिक परिषदले नै निर्णय गर्नु पर्थ्यो।”

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापापनि नेपालमा भर्खरै शुरु गरिएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पूर्ण रुपमा पारदर्शी हुनुपर्ने बताउंछन्।

उनले भने, “गिरीविरुद्ध परेका उजुरीहरु व्यक्तिगत प्रकृतिका हुन् कि होइनन्, लेखा समितिको सिफारिस हो कि होइन, त्यसका आधारहरु खोज्न पनि जरुरी छ।”

गिरीले आफुविरुद्ध गरिएका उजुरीहरु निराधार भएको बताउदै आएका छन्।

सुनुवाइ समितिको बैठक आइतबार पनि जारी रहने बताइएको छ।