शान्ति प्रकृयासंगै संक्रमणकालीन मानिएका यस्ता अस्तव्यस्ताको क्रम रोकिएको छैन

यसैक्रममा मंगलबार पनि राजधानीमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा कर्मचारी, जनआन्दोलनका घाइतेहरू र पश्चिम नेपालबाट आएका मुक्त कमैयाहरूले छुट्टा छुट्टै धर्ना तथा विरोध कार्यक्रमहरू गरेका थिए।

गएको महिना ऐतिहासिक भनिएको शान्ति सम्झौता र त्यसपछि अन्तरिम सम्बिधानमा सहमति भएपछि हडताल विरोध र धर्नाका श्रृंखलामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर अन्तरिम सम्बिधानमा सहमति भएको दुइसाता वितिसक्दा पनि जारी हुने संकेत नदेखिएपछि राजधानी काठमाण्डौंमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार दोस्रो दिन पनि विरोध कार्यक्रम जारी राखे।

उनीहरू भन्छन्-सातदलीय सरकारले अन्तरिम सम्बिधान जारी गर्न ढिलाई गरेमा शान्ति प्रकृया अवरूद्ध हुने खतरा बढ्ने छ।

विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट सरकारलाई सहयोग वा अप्ठ्यारो के गर्न खोजीएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा बीबीसी नेपाली सेवासंग कुरा गर्दै शान्ति तथा विकासका लागि नागरिक समाज नामक संस्थाका अध्यक्ष, डा.सुन्दरमणि दीक्षितले भने- "सरकार र माओवादीबीच जुन जुन कुराहरूमा सहमति भएको छ त्यो सार्वजनिक गर भन्ने मात्रै हाम्रो भनाई हो र हामीले त उनीहरूलाई सजिलो नै पारेका छौं।"

यस्तो अवस्थामा सातदलका नेताहरूले समेत अन्तरिम सम्बिधान छिटो जारी हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रीकका एकजना नेता नारायण खड्काले भने - "अन्तरिम सम्बिधान, अन्तरिम संसद र सम्बिधान सभाको निर्वाचनको विवादले शान्ति र सुव्यवस्था खलबलियो भने हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डता धरापमा पर्नेछ।"

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी एकजना नेतृ सुजाता कोइरालाले भनिन् - "अन्तरिम सम्बिधान आउन जति ढिलो हुन्छ,शान्ति सुव्यवस्था आफ्नो ठाउंमा आउन सक्दैन।"

मंगलबार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तीको माग गर्दै अनेरास्ववियू सम्बद्ध विद्यार्थीहरूले संसद भवन बाहिरै प्रदर्शन गरेका थिए।

अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले विरोध कार्यक्रम जारी राखेपछि सम्बद्ध क्याम्पसहरूमा प्रशासनिक कार्य ठप्प भएको थियो।

गृहमन्त्रालयले एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार क्षेत्रलाई विरोध निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

राजधानी बाहिरका प्रमुख शहरहरू र राजमार्ग क्षेत्रहरूमा टायर बल्ने र तनाव कायमै रहने क्रम अझै रोकिएको छैन।

विश्लेषकहरू भन्छन्- माओवादी सैन्य र हतियार व्यवस्थापन कार्य सकिएपछि तनावका यस्ता श्रृंखलामा कमी आउन सक्छ।