शिखर वार्तापछि देशमा शान्ति स्थापना हुने आशा बढेको छ

अब देशमा स्थायी शान्ति कायम हुने अवस्था एकदम नजीक भएको चर्चा भैरहंदा उक्त सम्झौतामा विद्रोहीहरूले हिंसा परीत्याग गर्ने भन्ने उल्लेख नभएकोमा आशंका समेत व्यक्त हुंदैछ।

सातदलीय गठबन्धन सरकार र माओवादी विद्रोहीहरूबीच भएको नयां सम्झौतालाई एउटा समाचारपत्रले ठूलो अग्रगामी कदम भनेको छ।

शुक्रवार भएको सहमति आमूल परिवर्तनकारी छ, जसअनुसार देशमा हालै पुनर्स्थापना गरिएको संसद विघटन हुनेछ, देशको सोह्र बर्ष पुरानो सम्विधान र गठबन्धन सरकार समेत भंग हुनेछ।

साथसाथै माओवादीहरूले आफ्नो आधार इलाकामा समानान्तर रूपमा संचालन गरिहेका सरकारपनि भंग हुनजानेछ।

त्यसको ठाउंमा छापामार युद्ध गरिरहेका माओवादी विद्रोहीहरूलाई सत्तामा ल्याउने अन्तरीम प्रावधानहरू हुनेछन् जुन एउटा अभूतपूर्व विकासक्रम हो।

तर सरकार भित्रैका समेत केहि राजनीतिज्ञहरू माओवादी विद्रोहीहरूलाई धेरै नै छुट दिइएको हो की भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्दछन्।

केहि विश्लेषकहरू भन्छन्,शुक्रवारको शिर्ष वार्ता पछि सार्वजनिक गरिएको सहमतिमा विद्रोहीहरूले स्पष्ट रूपमा हिंसा वा हतियार परित्याग गर्ने भन्ने उल्लेख छैन।

त्यसबाट आफ्नै सशस्त्र सैन्य भएको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने स्थितीको सृजना हुन गएको छ।

सर्वसाधारणले भने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्।

धेरैले हालसम्म शान्ति प्रकृयामा भएको प्रगतिलाई पूर्णरुपमा स्वागत गरेका छन् र माओवादीहरूलाई देशको भविष्यका निम्ति काम गर्न सक्ने एउटा शक्तिका रूपमा लिएका छन्।

अरुहरू चाहिं तिनीहरूलाई विश्वास गर्न नसकिने बताउंछन्।

माओवादीहरूका शिर्षस्थ नेता प्रचण्ड २५ बर्षपछि पहिलोपल्ट राजधानी काठमाण्डौंमा सार्वजनिक रूपमा उपस्थित भएको घटनाले अब उनीहरू फेरी हिंसात्मक विद्रोहमा फर्कने छैनन् र अब देशमा वास्तविक शान्तिको वातावरण तयार भएको धारणा भने व्यापक रूपमा रहेको छ।

शुक्रवारको सहमतिमा दुवैपक्षले स्थायी शान्तिप्रति आआफ्नो प्रतिवद्धता जनाएका छन् र विद्रोहीहरूले चांडै नै आफूहरू निशस्त्र हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्ने संकेत मिलेको छ।